महाराष्ट्राने 2026-27 बजटमध्ये आदिवासी विकासासाठी ₹160 कोटींचा प्रावधान केला

महाराष्ट्र सरकारने आदिवासी समुदायांच्या समग्र विकासासाठी 2026-27 बजटमध्ये ₹160 कोटींचा विशेष निधी जाहीर केला आहे. यामध्ये कटकारी, कोलाम आणि मडिया आदिवासी गटांसह पारधी समुदायाचा विकास समाविष्ट आहे. ही योजना 'विकसित महाराष्ट्र 2047' या व्यापक दृष्टिकोनाचा भाग आहे.

या बजटमध्ये आदिवासी समुदायासाठी ₹130 कोटी आणि पारधी समुदायासाठी ₹30 कोटींचा प्रावधान करण्यात आला आहे. ₹130 कोटींपैकी ₹100 कोटी बुनियादी सुविधांच्या विकासासाठी आणि ₹30 कोटी व्यक्तिगत व सामूहिक लाभ योजनांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. पारधी समुदायासाठी, ₹10 कोटी बुनियादी सुविधांसाठी आणि ₹20 कोटी लाभ योजनांसाठी दिले जातील.

महाराष्ट्र सरकारने या पॅकेजची अंमलबजावणी करण्यासाठी 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी एक सरकारी आदेश जारी केला. व्यक्तीगत योजनांसाठी किमान ₹50,000 आणि सामूहिक योजनांसाठी जास्तीत जास्त ₹7.5 लाख अनुदान मिळेल, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना आर्थिक अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार नाही.

याशिवाय, या निधीचा वापर जागरूकता अभियान आणि विशेष शिबिरांच्या आयोजनासाठी केला जाईल, ज्यामध्ये आधार कार्ड, मतदाता ओळखपत्र आणि राशन कार्ड यांसारख्या आवश्यक कागदपत्रांची उपलब्धता असेल. आरोग्य तपासणी शिबिरे आणि आंगनवाडी व आशा कार्यकर्त्यांद्वारे आरोग्य शिक्षण देखील या पॅकेजचा भाग असेल.

आगामी काळात, सरकारचे लक्ष शाळेत उपस्थिती वाढवणे आणि शाळेबाहेरच्या मुलांना मुख्यधारेतील शिक्षणात आणण्यावर असेल. स्थलांतरित कुटुंबांच्या मुलांसाठी उन्हाळ्यात आश्रम शाळांमध्ये निवासीय शिबिरे आयोजित करण्याची योजना आहे, ज्यामुळे या समुदायांच्या विकासासाठी सरकारची वचनबद्धता अधिक दृढ होईल.