सीबीआयने सुप्रीम कोर्टात ट्विशा शर्मा प्रकरण दिल्लीला हलविण्याची मागणी केली

ट्विशा शर्मा प्रकरणात एक महत्त्वाचा विकास म्हणून, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) ने सुप्रीम कोर्टात प्रकरण भोपालहून दिल्लीला हलविण्याची औपचारिक मागणी केली आहे. 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी सादर केलेल्या सीबीआयच्या याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की आरोपी, ज्यामध्ये माजी जिल्हा न्यायाधीश गिरिबाला सिंह यांचा समावेश आहे, मध्य प्रदेशात कार्यवाहीवर प्रभाव टाकू शकतात आणि साक्षीदारांना धमकावू शकतात.

या मागणीचा पृष्ठभूमी असा आहे की गिरिबाला सिंह आणि तिचा मुलगा समार्थ सिंह ट्विशा शर्मा यांच्या अप्राकृतिक मृत्यूच्या तपासात हस्तक्षेप करत असल्याचे आरोप आहेत. सीबीआयच्या शपथपत्रात सांगितले आहे की सिंहच्या पूर्व जिल्हा न्यायाधीशाच्या भूमिकेमुळे तिला ट्रायलमध्ये हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळू शकते, ज्यामुळे भोपालमधील न्यायिक प्रक्रियेच्या अखंडतेवर गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे.

सीबीआयने आपल्या शपथपत्रात गिरिबाला सिंहच्या alleged हस्तक्षेपाचे उदाहरणे दिली आहेत, ज्यात ट्विशाच्या मृत्यूनंतर गुन्हा स्थळाचे व्यवस्थापन करण्याचा आणि पुराव्यात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न समाविष्ट आहे. तपासात असेही आढळले आहे की तिने स्थानिक ब्यूटी पार्लरकडून सीसीटीव्ही फुटेज मिळवण्याचा प्रयत्न केला, जो प्रकरणासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. सीबीआयने गिरिबाला आणि तिच्या मुलावर आत्महत्येसाठी उकसवणे यासारख्या विविध कलमांखाली आरोप ठेवले आहेत.

या प्रकरणाचे परिणाम वैयक्तिक जबाबदारीपेक्षा अधिक आहेत, कारण हे न्यायालयीन प्रणालीतील शक्तिशाली व्यक्तींच्या प्रभावाबद्दल व्यापक चिंतांचे प्रदर्शन करते. साक्षीदारांना धमकावण्याबाबत सीबीआयची चिंता एक निष्पक्ष ट्रायलची आवश्यकता दर्शवते, जी बाह्य दबावांपासून मुक्त असावी. सुप्रीम कोर्टाने भोपालमधील ट्रायल स्थगित करण्याचा निर्णय या चिंतेच्या गंभीरतेवर आणि पारदर्शक न्यायिक प्रक्रियेच्या आवश्यकतेवर प्रकाश टाकतो.

आगामी काळात, सुप्रीम कोर्टाने स्थानांतरण याचिकेवर पुढील सुनावणीसाठी तारीख निश्चित केली आहे, जी चालू ट्रायलमध्ये पक्षपातीपणाच्या संभावनांना संबोधित करण्याच्या महत्त्वावर जोर देते. या प्रकरणाचा निकाल भविष्यात समान प्रकरणांच्या हाताळणीच्या पद्धतीवर परिणाम करू शकतो, विशेषतः न्यायालयीन प्रणालीतील प्रभावशाली व्यक्तींच्या समावेश असलेल्या प्रकरणांमध्ये.