आज़म खानने जमानतीनंतर ईडीच्या अटकेविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली

समाजवादी पार्टीचे नेते आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मंत्री मोहम्मद आज़म खानने सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली आहे. ही कारवाई 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी डुअल पॅन कार्ड प्रकरणात जेलमधून मुक्त झाल्यानंतर लगेचच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारे करण्यात आलेल्या अटकेविरुद्ध आहे.

वकील निज़ाम पाशा यांनी ही याचिका मुख्य न्यायाधीश सुर्या कांत यांच्यासमोर सादर केली, ज्यांनी या प्रकरणाची तात्काळ सुनावणी या आठवड्यात करण्यास सहमती दर्शवली. खानच्या वकिलांची टीम न्यायालयीन रिमांडमधून तात्काळ मुक्तता मागत आहे, जी त्यांच्या अटकेनंतर लागू करण्यात आली होती.

ज्या दिवशी त्यांना जमानत मिळाली, त्या दिवशी इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आज़म खान आणि त्यांच्या पुत्र अब्दुल्ला आज़म खान यांना डुअल पॅन कार्ड प्रकरणात जमानत दिली होती. त्यानंतर, विशेष न्यायालयाने 1 नोव्हेंबर रोजी खानला न्यायालयीन रिमांडवर पाठवण्याचा आदेश दिला, ज्याला आता तो सुप्रीम कोर्टात आव्हान देत आहे.

या प्रकरणाचे परिणाम खानच्या पलीकडे जातात, कारण हे ईडीच्या कार्यपद्धती आणि न्यायालयीन निर्णयांच्या नंतर अटक करण्याच्या वेळेस महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करतात. याचा परिणाम उत्तर प्रदेश आणि त्याच्या बाहेर राजकीय व्यक्तींवर ईडीच्या कारवाईच्या सार्वजनिक धारणा प्रभावित करु शकतो.

सुप्रीम कोर्ट या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी सज्ज होत असताना, कायदेशीर समुदाय आणि राजकीय निरीक्षक या प्रकरणातील विकासावर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. निर्णय आर्थिक अनियमिततेशी संबंधित कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि अटकेनंतर व्यक्तींच्या अधिकारांसाठी एक उदाहरण स्थापित करू शकतो.