महाराष्ट्राने AI धोरणाच्या देखरेखी साठी तीन समित्या स्थापन केल्या

कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपक्रमांच्या व्यवस्थापनासाठी महाराष्ट्र सरकारने AI धोरण 2026 च्या कार्यान्वयनासाठी तीन स्वतंत्र समित्यांची स्थापना केली आहे. बुधवारी जारी केलेल्या सरकारी आदेशाद्वारे या निर्णयाची औपचारिक घोषणा करण्यात आली, ज्यामध्ये प्रत्येक समितीच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट केल्या आहेत.

राज्यस्तरीय मार्गदर्शक समिती, जी मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली असेल, AI धोरणाच्या कार्यान्वयनासाठी रणनीतिक दिशा प्रदान करण्याचे काम करेल. या समितीत वित्त, उद्योग आणि शिक्षण यांसारख्या विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी असतील, जे धोरणाच्या कार्यान्वयनासाठी एक व्यापक दृष्टिकोन सुनिश्चित करतील. ही समिती वर्षातून किमान दोन वेळा बैठक घेण्याचे ठरवले आहे.

मार्गदर्शक समितीच्या सहाय्याला कार्यकारी समिती आहे, जी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली असेल. या समितीला AI प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहन आणि सबसिडी मंजूर करण्याचे, विविध विभागांमध्ये समन्वय साधण्याचे आणि AI कंपन्या व संशोधन संस्थांसोबत भागीदारी वाढवण्याचे काम असेल. याशिवाय, कार्यकारी समिती तिमाही आधारावर चालू प्रकल्पांची प्रगती देखरेख करेल.

या प्रयत्नांना पूरक असणारी तांत्रिक समिती असेल, जी तांत्रिक अनुपालन आणि पात्रतेसाठी प्रस्तावांचे मूल्यमापन करेल. ही समिती कार्यकारी समितीला मंजुरीसाठी योग्य प्रकल्पांची शिफारस करेल आणि मंजूर केलेल्या उपक्रमांची देखरेख करेल, जेणेकरून ते निश्चित केलेल्या मानकांची पूर्तता करतील.

AI धोरणाच्या प्रभावी कार्यान्वयनासाठी एक ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले जाईल, जे संवाद आणि प्रकल्प व्यवस्थापन सुलभ करेल. AI धोरणाचा मुख्य उद्देश, जो 6 मे रोजी प्रथम घोषित करण्यात आला, म्हणजे सरकारी क्षेत्रांमध्ये AI तंत्रज्ञानाचा स्वीकार वाढवणे आणि राज्यभर AI आधारित उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे.