सुप्रीम कोर्टाने उद्धव सेनाची अयोग्यता याचिका रद्द केली

भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने उद्धव ठाकरे गटाने एकनाथ शिंदे गटाविरुद्ध दाखल केलेली अयोग्यता याचिका रद्द केली आहे. 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये वरिष्ठ वकील ध्रुव मेहता यांनी शिंदे गटाचे प्रतिनिधित्व केले आणि विधानसभा कालावधी संपल्यानंतर याचिका पुढे नेण्यास नकार दिला.

हा मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकरने शिंदे गटाच्या आमदारांना अयोग्य ठरवण्यास नकार दिल्याविरुद्धच्या आव्हानाशी संबंधित आहे. मेहता यांनी स्पष्ट केले की विधानसभा कालावधी संपल्यानंतर आमदारांची सदस्यता संपते, ज्यामुळे अयोग्यता याचिका निरर्थक ठरते. त्यांनी सांगितले की ठाकरे गटाची अयोग्यता घोषित करण्याची मागणी कायदेशीर आधारावर मान्य नाही.

मेहता यांनी पुढे सांगितले की संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार स्पीकरच्या अधिकारांची मर्यादा सध्याच्या सदस्यांपर्यंतच आहे. त्यांनी किहोटो होलोहन प्रकरणाचा संदर्भ दिला आणि सांगितले की स्पीकर सदस्यता संपल्यानंतर अयोग्यता घोषित करू शकत नाही. त्यानुसार, सुप्रीम कोर्टाच्या अधिकारांची मर्यादा स्पीकरच्या अधिकारांपर्यंतच आहे.

या निर्णयाचे परिणाम संबंधित पक्षांपर्यंतच मर्यादित नाहीत. हा निर्णय विधायी प्रक्रियांनी संवैधानिक वेळापत्रकांचे पालन करणे आवश्यक आहे याची खात्री करतो, ज्यामुळे भविष्यात अयोग्यता प्रकरणे हाताळण्याची पद्धत प्रभावित होईल. याशिवाय, निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता दिला आहे, जो राजकीय परिदृश्यात आणखी गुंतागुंतीचा ठरतो.

आगामी काळात, सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय अयोग्यता आणि पक्ष मान्यता यासंबंधीच्या प्रकरणांसाठी एक उदाहरण ठरतो. कायदेशीर समुदाय या निर्णयाचे परिणाम लक्ष ठेवून पाहत आहे, विशेषतः आंतरिक लोकशाही आणि निवडणुकांच्या आयोजनाच्या संदर्भात. ठाकरे गटाच्या पुढील पावलांचा अजूनही निश्चितता नाही.