आरबीआय एमपीसीच्या बैठकीत दरकपातची शक्यता संपुष्टात

आरबीआयच्या मौद्रिक धोरण समिती (एमपीसी)च्या 5 ते 7 ऑक्टोबर दरम्यान झालेल्या बैठकीच्या ताज्या मिनिटांमध्ये वाढत्या महागाईबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे लवकरच दरकपात करण्याची शक्यता नाही असे स्पष्ट झाले आहे. बुधवार रोजी जाहीर केलेल्या या मिनिटांमध्ये सांगितले आहे की या आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत महागाई 6% च्या उच्च सहिष्णुता मर्यादेत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. सर्व सहा सदस्यांनी 25 आधार अंकोंच्या दरवाढीला समर्थन दिले, तर नगेश कुमार आणि राम सिंग यांनी तटस्थतेतून समायोजित कडक धोरणात बदलावर असहमती दर्शवली.

एमपीसीच्या निर्णयाचा उद्देश भविष्यातील दरांच्या दिशेनुसार बदल दर्शवणे होता. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की लवकरच दरकपात होण्याची शक्यता कमी आहे, आणि भविष्यातील क्रिया म्हणजे दरवाढ किंवा थांबणे असू शकते. त्यांनी सांगितले की कोणत्याही कडकपणाची कालावधी आणि प्रमाण अंतर्निहित महागाई आणि पुरवठा धक्क्यांच्या प्रभावावर अवलंबून असेल.

बैठकीत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक (सीपीआय) महागाई ऑगस्टमध्ये 4.8% वर पोहोचली, जी जुलैमध्ये 4.5% होती, तर कोर महागाई 4.2% वर वाढली. एमपीसीने 2026-27 आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा सरासरी 5.2% राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे, ज्यामध्ये तिसऱ्या तिमाहीत 6% च्या आसपास पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. सदस्यांनी महागाईच्या स्थिरतेवर भिन्न मते व्यक्त केली, काहींनी सांगितले की किंमतींचा दबाव स्थायी होत आहे, तर इतरांनी सांगितले की महागाई मुख्यतः पुरवठा संबंधित आहे.

एमपीसीच्या निर्णयांचे परिणाम तात्काळ मौद्रिक धोरणापेक्षा जास्त आहेत, कारण अत्यधिक कडक धोरणाच्या संभाव्य परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. भट्टाचार्य यांनी सांगितले की देशांतर्गत वित्तीय परिस्थिती आधीच खूप कडक झाली आहे, ज्यामुळे पुढील दरवाढीसाठी सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. समितीने जागतिक अनिश्चितता देखील मान्य केली, ज्यामध्ये भू-राजकीय तणाव आणि तेलाच्या किंमतींचा चढ-उतार यांचा समावेश आहे, जे भविष्यातील आर्थिक परिस्थितींवर प्रभाव टाकू शकतात.

आगामी काळात, एमपीसीची पुढील बैठक 2-4 डिसेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे, जिथे सदस्य अतिरिक्त महागाई डेटा पुनरावलोकन करतील आणि देशांतर्गत किंमतींवर पुरवठा धक्क्यांचा प्रभाव मूल्यांकन करतील. ही आगामी बैठक मौद्रिक धोरणाच्या भविष्याच्या मार्गाचा निर्धारण करण्यात महत्त्वाची ठरेल.