राहुल गांधीने IDBI बँकच्या खासगीकरणावर प्रश्न उपस्थित केले
राहुल गांधीने IDBI बँकच्या खासगीकरणाच्या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली, कर्मचारी हक्क आणि सार्वजनिक मालकीवर जोर दिला.
राहुल गांधीने IDBI बँक फेयरफॅक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्सला विकण्याच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले.
सरकार IDBI बँकेत 60.72% हिस्सा विकण्याची योजना आखत आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक मालकी कमी होईल.
IDBI बँकेचे कर्मचारी खासगीकरणाच्या विरोधात उपोषण आयोजित करत आहेत.
29 ऑक्टोबर 2026 रोजी, लोकसभेतील विरोधी पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांनी IDBI बँकेच्या खासगीकरणाच्या निर्णयावर गंभीर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी बँकेच्या कर्मचार्यांना संबोधित केलेल्या पत्रात कर्मचारी हक्क, आरक्षण धोरणे आणि एक नफा कमावणाऱ्या बँकेच्या खासगीकरणाच्या परिणामांवर प्रकाश टाकला.
गांधींचे हे पत्र आर्थिक व्यवहार मंत्रालयाच्या मंत्रिमंडळाने IDBI बँकेत 60.72% हिस्सा ₹52,878.08 कोटींना विकण्यास मंजुरी दिल्यानंतर आले आहे. या करारानुसार, सरकार 30.48% हिस्सा विकेल आणि भारतीय जीवन विमा निगम (LIC) 30.24% हिस्सा विकेल. या व्यवहारानंतर, सरकार 15% हिस्सा ठेवेल आणि LIC 19% हिस्सा ठेवेल.
खासगीकरणाच्या घोषणेनंतर, IDBI बँकेचे कर्मचारी 2 आणि 3 नोव्हेंबर रोजी दोन दिवसांचे उपोषण आयोजित करत आहेत. IDBI अधिकाऱ्यांचे आणि कर्मचार्यांचे संयुक्त मंच (UFIOE) या विक्रीच्या विरोधात एक हडताल नोटीस जारी केली आहे, ज्यात सरकारकडून बहुमत हिस्सा राखण्याची आणि कर्मचारी हक्क, पेन्शन लाभ आणि आरक्षण धोरणांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याची मागणी केली आहे.
गांधी यांनी बँकेच्या कर्मचार्यांच्या प्रयत्नांमुळे IDBI बँक नुकत्याच नफ्यात आली असल्याचे सांगितले, ज्यामध्ये बँकेने मागील आर्थिक वर्षात ₹9,000 कोटींहून अधिक नफा कमावला. त्यांनी सरकारने संसदेत 51% पेक्षा कमी हिस्सा राखण्याचे वचन दिले होते याकडेही लक्ष वेधले.
आगामी काळात, IDBI बँकेच्या कर्मचार्यांचे चालू असलेले आंदोलन आणि खासगीकरणावरची राजकीय चर्चा वाढण्याची अपेक्षा आहे. या निर्णयाचे परिणाम कर्मचारी हक्क आणि भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंगच्या भविष्यावर महत्त्वाचा परिणाम करू शकतात.

