केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ₹77,101 कोटींच्या पॅकेजला मंजुरी दिली

बुधवारी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ₹77,101 कोटींच्या प्रकल्प आणि योजनांच्या पॅकेजला मंजुरी दिली, ज्याचा उद्देश विविध क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधा वाढवणे आणि आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे. या पॅकेजमध्ये नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रोचा विस्तार आणि आगामी रबी हंगामासाठी खत अनुदानात महत्त्वपूर्ण वाढ समाविष्ट आहे.

हा मेट्रो विस्तार 8.45 किलोमीटर लांब असेल आणि याची किंमत ₹2,390 कोटी असण्याचा अंदाज आहे. हा नोएडा सेक्टर 51 ला ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 शी जोडेल, ज्यामध्ये पाच नवीन स्थानके असतील. या प्रकल्पामुळे निवासी आणि वाणिज्यिक क्षेत्रे, शैक्षणिक संस्था आणि आरोग्य सुविधांमध्ये कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि प्रवाशांच्या प्रवासाच्या वेळेत कपात होईल.

याशिवाय, मंत्रिमंडळाने रबी 2026-27 साठी खत अनुदान ₹62,370 कोटींवर वाढवण्यास मंजुरी दिली, जे मागील वर्षाच्या बजेटपेक्षा सुमारे ₹24,417 कोटी अधिक आहे. हे अनुदान कृषकांना आवश्यक फास्फोरिक आणि पोटॅश खतं सुलभ दरात उपलब्ध राहण्यासाठी सुनिश्चित करेल, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय किमतींच्या वाढीचा सामना करता येईल.

मंत्रिमंडळाने सूक्ष्म युनिट्ससाठी क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU) पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवण्यासही मंजुरी दिली, ज्यामध्ये ₹5,000 कोटींचा कोष असेल, ज्याचा उद्देश सूक्ष्म उपक्रमांना गहाणाशिवाय कर्ज देणे आहे. तसेच, महिलांसाठी आणि हाशियावरच्या समुदायांसाठी उद्यमिता प्रोत्साहन देण्यासाठी स्टँड-अप इंडिया योजना मार्च 2031 पर्यंत वाढवली गेली आहे, ज्याचा उद्देश पुढील पाच वर्षांत 2.5 लाख उद्यमींना सहाय्य करणे आहे.

आगामी काळात, सरकार या प्रकल्पांना टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याची योजना आखत आहे, ज्यामुळे मेट्रो विस्तार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील परिवहन नेटवर्कला महत्त्वपूर्णपणे वाढवेल. खत अनुदान कृषी उत्पादन स्थिर करण्यात मदत करेल, तर सूक्ष्म युनिट्स आणि उद्यमिता साठी विस्तारित योजना आगामी वर्षांमध्ये आर्थिक विकास आणि रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याची अपेक्षा आहे.