अमेरिकेच्या मध्यावधि निवडणुकांचा भारतावर प्रभाव: व्यापार चर्चांमध्ये गती

अमेरिकेच्या मध्यावधि निवडणुकांच्या निकालांनी डेमोक्रॅट्सना सीनेट आणि प्रतिनिधी सभेत नियंत्रण मिळवून दिले आहे, ज्यामुळे भारत आणि अमेरिकेच्या व्यापार चर्चांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की या बदलामुळे व्यापार कराराच्या जलद समाधानाची शक्यता वाढली आहे, परंतु यामुळे भारतीय आयातांवर उच्च टॅरिफ लागू होण्याचीही शक्यता आहे.

ऐतिहासिकदृष्ट्या, अमेरिके आणि भारतामध्ये व्यापार संबंध जटिल राहिले आहेत, दोन्ही देश आर्थिक संबंध वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. निवडणुकांचे परिणाम ट्रम्पसाठी एक अनोखा संधी निर्माण करतात, ज्यामुळे त्यांना व्यापार करारासाठी जलद दबाव आणता येईल. तथापि, यामुळे भारतीय वस्तूंवर उच्च टॅरिफ लागू होण्याची शक्यता आहे.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हचे संस्थापक अजय श्रीवास्तव यांनी सांगितले की, ट्रम्प त्यांच्या कार्यकारी शक्तींचा वापर करून भारतावर एक अनुकूल व्यापार करारासाठी दबाव आणू शकतात. रूस आणि चीनसारख्या देशांमध्ये विदेशी धोरणातील आव्हानांमुळे, ट्रम्प व्यापार चर्चांद्वारे जलद विजय मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. दुसरीकडे, भारतीय अधिकारी या परिस्थितीचा फायदा घेण्याची अपेक्षा करतात.

मध्यावधि निवडणुकांच्या निकालांचा परिणाम ट्रम्पसाठी त्यांच्या धोरणांना समर्थन मिळवण्यात अडचणी निर्माण करू शकतो. कोआन अॅडव्हायझरी ग्रुपचे दीप पाल म्हणाले की, प्रशासनाला आता घरगुती विजय मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. तरीही, भारतीय वार्ताकार या नवीन राजकीय परिस्थितीला एक संधी म्हणून पाहू शकतात.

आगामी काळात, अमेरिका आधीच भारतावर विविध टॅरिफ लागू केले आहेत आणि अधिक लागू करण्याची क्षमता ठेवते. 2026 चा लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग अधिनियम, जो मोठ्या प्रमाणात रशियन तेल आयात करणाऱ्या देशांवर टॅरिफ लागू करतो, द्विदलीय समर्थन प्राप्त करतो. याशिवाय, अमेरिकन व्यापार अधिनियमाच्या धारा 301 अंतर्गत चालू असलेल्या तपासण्या अधिक टॅरिफ लागू करण्यास कारणीभूत ठरू शकतात. व्यापार चर्चांमध्ये गती येत असताना, अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापाराचे चित्र अनिश्चित राहते.