ट्रम्पने रूसवरील निर्बंधांचा प्रभाव समजून घेण्यासाठी 60 दिवसांची मागणी केली

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रूसवरील निर्बंध आणि इतर देशांवरील टॅरिफचा प्रभाव समजून घेण्यासाठी 60 दिवसांचा कालावधी मागितला आहे, असे सचिव मार्को रुबियो यांनी वॉशिंग्टनमध्ये पत्रकार परिषदेत सांगितले. ही घोषणा रुबियोच्या उझ्बेकिस्तान आणि भारताच्या आठवडाभराच्या राजनैतिक दौऱ्याच्या आधी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधांवर प्रशासनाचे लक्ष केंद्रित केले जात आहे.

ट्रम्पच्या मागील निर्णयानुसार, त्यांनी ग्राहम अधिनियमाच्या महत्त्वाच्या तरतुदींची माफी दिली आहे, ज्यामुळे रूसच्या तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर दंडात्मक टॅरिफ लावण्याची परवानगी होती. हा निर्णय भारतासारख्या देशांवर आर्थिक दबाव कमी करण्यासाठी घेतला गेला आहे, जे विविध ऊर्जा स्रोतांचा वापर करण्याचा प्रयत्न करत असले तरीही रूसवर अवलंबून आहेत. रुबियो यांनी सांगितले की या माफींचा प्रभाव तद्वारे राष्ट्राध्यक्ष आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी पुढील कार्यवाहीचा निर्णय घेतल्याशिवाय राहील.

रुबियो यांनी स्पष्ट केले की या माफींचा आधार विविध जागतिक घटकांचा विचार करणे आहे, जे ऊर्जा पुरवठ्यावर प्रभाव टाकत आहेत, जसे की युक्रेनमधील संघर्ष, इराणमधील ताणतणाव आणि सौदी अरेबियामध्ये ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर हल्ले. त्यांनी जागतिक आर्थिक स्थिरता आणि अमेरिकेच्या हितांच्या संदर्भात या मुद्द्यांचे सावधपणे मूल्यांकन करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली.

या विश्लेषणाचे परिणाम केवळ आर्थिक विचारांपर्यंत मर्यादित नाहीत; ते अमेरिका आणि भारत यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारीचेही प्रतिनिधित्व करतात. रुबियो यांनी भारताला एक महत्त्वाचा सहयोगी मानले, हे सूचित करताना की अमेरिकी प्रशासन भारताच्या ऊर्जा अवलंबित्वाच्या जटिलतेला समजून घेण्यासाठी उत्सुक आहे. ते 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी भारतात येणार आहेत, जेणेकरून या मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल.

आगामी काळात, अमेरिकी प्रशासन 60-दिवसीय कालावधीत आपल्या आकलनाला अंतिम रूप देण्याची आणि निर्बंध व टॅरिफसंदर्भात संभाव्य पुढील पायऱ्या स्पष्ट करण्याची अपेक्षा करत आहे. हा कालावधी रूस आणि त्याच्या सहयोगींविरुद्ध अमेरिकी आर्थिक धोरणाच्या भविष्याचा निर्धारण करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल, विशेषतः चालू भू-राजनीतिक तणावांच्या पार्श्वभूमीवर.