ट्रंपने निवडणुकांपूर्वी रूसासोबत डीजल पुरवठा करार केला

महत्त्वाच्या धोरणात्मक बदलात, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंपने शुक्रवारी जाहीर केले की त्यांनी रूसासोबत डीजल ईंधनाच्या मोठ्या पुरवठ्यासाठी करार केला आहे. हा निर्णय आगामी मध्यवर्ती निवडणुकांपूर्वी वाढत्या ऊर्जा किमती कमी करण्याच्या प्रयत्नात घेतला आहे, जिथे रिपब्लिकन पक्षाला जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमुळे संभाव्य नुकसानाचा सामना करावा लागतो.

या कराराच्या पार्श्वभूमीवर 2022 मध्ये युक्रेनवर झालेल्या रूसाच्या आक्रमणानंतर लागू केलेले अनेक निर्बंध आहेत. युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमीर झेलेन्स्की यांनी ट्रंपच्या या कृतीवर टीका केली, त्याला 'अयोग्य' आणि 'कमजोर' ठरवले. हा करार महत्त्वाचा आहे कारण तो महत्त्वाच्या निवडणुकांपूर्वी आला आहे, जो ट्रंपवर घरगुती राजकीय दबाव दर्शवतो.

ट्रंपच्या मते, रूस अमेरिकन आणि जागतिक बाजारपेठेत 300,000 टनांपेक्षा जास्त डीजल ईंधन पुरवणार आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की नोव्हेंबरमध्ये 500,000 टन आणि नंतर एक मिलियन टन पुरवठा केला जाईल. अमेरिकेच्या खजिन्याने या रूसी डीजलच्या प्रवाहाला एप्रिल 2027 पर्यंत सुलभ करण्यासाठी तात्पुरती परवानी जारी केली आहे. ट्रंपने सोशल मीडियावर पोस्ट केले की अमेरिकन शेतकऱ्यांसाठी आणि ट्रक चालकांसाठी इंधनाच्या किंमती कमी करणे ही त्याची सर्वोच्च प्राधान्य आहे.

या कराराचे परिणाम तात्काळ इंधन पुरवठ्यापेक्षा जास्त आहेत. अमेरिकेत गॅसोलीनच्या सरासरी किमती फेब्रुवारीच्या शेवटी 46% पेक्षा जास्त वाढल्या आहेत, तर डीजलच्या किमती 67% वाढल्या आहेत. या वाढीचा मुख्य कारण भू-राजनीतिक तणाव आहे, ज्यामध्ये इराण आणि युक्रेनसह संघर्ष समाविष्ट आहेत. जेव्हा अमेरिकन आणि युक्रेनी अधिकाऱ्यांमध्ये मियामीमध्ये चर्चा सुरू आहेत, तेव्हा चालू संघर्षाच्या निराकरणाची आवश्यकता वाढत आहे, विशेषतः हिवाळा जवळ येत असताना आणि संभाव्य संघर्षांच्या वाढीच्या संभावनांसह.

आगामी चर्चांमध्ये सुरक्षा हमी आणि भविष्यातील संघर्षांना रोखण्यासाठी युक्रेन आणि युरोपसाठी दीर्घकालीन व्यवस्थांचा शोध घेण्याचा उद्देश आहे. ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनीच्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती, तसेच नाटो आणि युरोपियन युनियनच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती, चर्चांच्या आंतरराष्ट्रीय पैलूला अधोरेखित करते. तथापि, शांततेच्या मार्गात आव्हाने आहेत, विशेषतः रूसाच्या युक्रेनमधील भौगोलिक आकांक्षांबाबत, ज्याला झेलेन्स्कीने ठामपणे नकार दिला आहे, हे लक्षात घेतल्यास युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे.