ट्रम्पचा रूसासोबतचा डीजल करार: अमेरिकेच्या धोरणांतील द्वंद्व
ट्रम्पच्या रूसासोबतच्या डीजल आयाताच्या निर्णयाने अमेरिकेच्या ऊर्जा धोरणातील द्वंद्वावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत, विशेषतः भारताच्या संदर्भात.
ट्रम्पने अमेरिकेसाठी 300,000 टनांपेक्षा जास्त रूसी डीजल आयात करण्याची घोषणा केली.
अमेरिकेने भारतावर रूसी तेल खरेदीसाठी शुल्क लावले होते.
आलोचकांचे म्हणणे आहे की हे द्वंद्व रूसविरुद्ध अमेरिकेच्या दाव्यांना कमजोर करते.
पूर्व राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रूसचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासोबत 300,000 टनांपेक्षा जास्त डीजल अमेरिकेत आयात करण्याचा करार केला आहे. ही घोषणा 9 ऑक्टोबर रोजी करण्यात आली, जेव्हा अमेरिका भारतासारख्या देशांच्या रूसी तेल खरेदीवर टीका करत होती.
या कराराचा संदर्भ महत्त्वाचा आहे. 2025 मध्ये, ट्रम्पने भारतीय वस्तूंवर 25% शुल्क लावले होते, ज्याला त्यांनी भारताच्या रूसी तेल खरेदीशी जोडले होते, असे सांगत की या खरेदींमुळे रूसाची अर्थव्यवस्था आणि यूक्रेनमधील सैन्य कारवायांना समर्थन मिळते. हे एक व्यापक धोरणाचे भाग होते, ज्याचा उद्देश होता त्या देशांना दंडित करणे जे रूसासोबत व्यापार चालू ठेवतात.
ट्रम्पच्या कराराची विडंबना अधिक स्पष्ट होते जेव्हा अलीकडील अमेरिकन कायद्यांचा विचार केला जातो, जो प्रशासनाला 100% पर्यंत शुल्क लावण्याचा अधिकार देतो त्या देशांवर जे रूसी ऊर्जा खरेदी करणे चालू ठेवतात. हा कायदेशीर ढांचा देशांना त्यांच्या खरेदी थांबवण्यासाठी दबाव आणण्यासाठी आहे, तरी ट्रम्पचा रूसी डीजल आयात करण्याचा करार या दृष्टिकोनाच्या विरोधात आहे. त्यांनी या कराराला योग्य ठरवताना सांगितले की हे अमेरिकन ग्राहक, शेतकरी आणि ट्रकचालकांसाठी इंधनाच्या किंमती कमी करण्यात मदत करेल.
या कराराचे परिणाम फक्त अमेरिकेच्या सीमांपर्यंत मर्यादित नाहीत. भारत, जो सुमारे 90% कच्चा तेल आयात करतो आणि रूसी तेलाचा एक महत्त्वाचा खरेदीदार आहे, अमेरिकेकडून वाढत्या शुल्काचा सामना करू शकतो. भारतीय सरकारने त्यांच्या ऊर्जा खरेदीला राष्ट्रीय हिताचे ठरवले आहे. विदेश मंत्री एस. जयशंकर यांनी यावर्षीच्या सुरुवातीला सांगितले की अमेरिकेने 2022 मध्ये जागतिक बाजार स्थिर करण्यासाठी भारताला रूसी तेल खरेदी करण्यास सांगितले होते, ज्यामुळे सध्याच्या दंडात्मक उपायांची निष्पक्षता प्रश्नांकित होते.
जसे-जसे परिस्थिती विकसित होत आहे, आंतरराष्ट्रीय समुदाय या कराराच्या अमेरिका-भारत संबंधांवर आणि व्यापक भू-राजकीय परिदृश्यावर प्रभावावर लक्ष ठेवेल. आलोचक, ज्यामध्ये युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमीर झेलेन्स्की यांचा समावेश आहे, ट्रम्पच्या क्रियाकलापांची निंदा करत आहेत, असे सांगत की रूसी ऊर्जा निर्यातांवरील निर्बंध शिथिल करणे रूसच्या सैन्य आक्रमणाला थांबवण्याच्या प्रयत्नांना कमजोर करते. अमेरिकेच्या ऊर्जा धोरणाचे भविष्य आणि त्याचे जागतिक बाजारांवर प्रभाव अनिश्चित आहे.



