सुप्रीम कोर्टाने आंदोलनांदरम्यान वकील आणि पत्रकारांचे अधिकार जपले

11 ऑक्टोबर 2026 रोजी, भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने दिल्लीतील चालू आंदोलनांवर एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला, ज्यामध्ये वकील, पत्रकार आणि इतर व्यावसायिकांना त्यांच्या कर्तव्ये पार पाडताना अडथळा येऊ नये असे सांगितले. हा निर्णय त्या आरोपांच्या उत्तरात आला की दिल्ली पोलिसांनी या व्यावसायिकांना त्यांच्या कर्तव्ये पार पाडण्यास अडथळा आणला आहे.

न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती वी मोहन यांच्या पीठाने हे सुनिश्चित करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली की कायदेशीर प्रतिनिधी आणि माध्यम कर्मचाऱ्यांना स्वतंत्रपणे कार्य करण्याची परवानगी असावी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना हे सुनिश्चित करण्यासाठी सांगितले गेले की कोणत्याही व्यावसायिकाला त्यांच्या कर्तव्यांमध्ये अडथळा येणार नाही. कोर्टाच्या आदेशात एसजीच्या वचनबद्धतेचा उल्लेख करण्यात आला आहे की हे व्यावसायिक अडथळा न येता काम करू शकतील.

सुनावणी दरम्यान, वरिष्ठ वकील, ज्यामध्ये केके वेणुगोपाल आणि कपिल सिब्बल यांचा समावेश होता, त्यांनी आंदोलनांदरम्यान वकीलांना त्यांच्या ग्राहकांना मदत करण्यास रोखले जाण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. काही वकीलांना पोलिस स्थानकांमध्ये शारीरिक हिंसेचा सामना करावा लागल्याच्या आरोपांनी गंभीर चिंता निर्माण केल्या. वरिष्ठ वकील शादान फारसात यांनी कोर्टात सांगितले की त्यांनाही आंदोलनांदरम्यान हल्ला करण्यात आला, ज्यामुळे परिस्थितीची गंभीरता स्पष्ट झाली.

या निर्णयाचे परिणाम केवळ आंदोलनांच्या संदर्भातच नाहीत. हे कार्यरत लोकशाहीच्या आवश्यकतेवर प्रकाश टाकते, जिथे कायदेशीर आणि माध्यम व्यावसायिकांचे अधिकार जपले जातात, विशेषतः नागरी अशांततेच्या वेळी. कोर्टाचा हा निर्णय या व्यावसायिकांची कायदा आणि सुव्यवस्थेची रक्षा करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका असल्याचे दर्शवतो.

आगामी काळात, सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी एक अनुवर्ती सुनावणी निश्चित केली आहे, जिथे अधिकाऱ्यांना उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर त्यांच्या प्रतिसादांची अपेक्षा आहे. हा अंतरिम निर्णय नागरी अशांततेच्या दरम्यान व्यावसायिक अधिकारांच्या संरक्षणासाठी एक आदर्श ठरतो, न्यायालयाच्या समाजातील व्यवस्था आणि न्याय राखण्याच्या भूमिकेला बळकटी देतो.