सुप्रीम कोर्टाने राहुल गांधीविरुद्धच्या आरोपांवर सुनावणी करण्यास मान्यता दिली

16 ऑक्टोबर 2026 रोजी, भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने राहुल गांधी, विरोधी पक्षाचे नेते, यांच्यावर 12 ऑक्टोबर रोजी गर्भवती पत्रकाराला धक्का दिल्याचा आरोप असलेल्या अर्जावर विचार करण्यास मान्यता दिली. ही घटना सुप्रीम कोर्टाच्या आवारात घडली, जेव्हा गांधी आणि इतर विरोधी नेते निवडणूक आयोगाविरुद्ध याचिका दाखल करण्यासाठी मार्च करत होते.

हा अर्ज वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया यांनी सादर केला, ज्यांनी मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या पीठासमोर याबाबत चर्चा केली. भाटिया यांनी सांगितले की, हा अर्ज वकील दिगंत मिश्रा यांनी दाखल केलेल्या व्यापक याचिकेचा भाग आहे, ज्यामध्ये कोर्टाच्या आवारात राजकीय प्रदर्शनांवर निर्बंध घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

दिल्लीतील प्रदर्शनांशी संबंधित एका सुनावणीदरम्यान, भाटिया यांनी पत्रकाराच्या संदर्भात झालेल्या alleged घटनेचा उल्लेख केला, जी त्या वेळी तीन महिन्यांची गर्भवती होती. त्यांनी कोर्टाला या प्रकरणाचा संज्ञान घेण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले, असे सुचवले की पत्रकाराला गांधीविरुद्ध रिपोर्टिंग केल्यामुळे निवडक आक्रोशाचा सामना करावा लागला. तथापि, मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितले की, कोर्ट औपचारिक अर्जाशिवाय मौखिक सादरीकरण स्वीकारू शकत नाही.

या प्रकरणाचे परिणाम केवळ वैयक्तिक आरोपांपर्यंत मर्यादित नाहीत, तर राजकीय नेत्यांच्या प्रदर्शनांदरम्यानच्या आचरणाबद्दल आणि अशा घटनांचा कव्हर करणाऱ्या पत्रकारांच्या सुरक्षेबद्दल प्रश्न उपस्थित करतात. सुप्रीम कोर्टाचा या अर्जावर निर्णय एकसारख्या परिस्थितीत सार्वजनिक व्यक्तींच्या उत्तरदायित्वाबद्दल एक उदाहरण स्थापित करू शकतो.

आगामी काळात, या अर्जाची कोर्टाद्वारे तपासणी करणे महत्त्वाचे ठरेल. कायदेशीर समुदाय आणि जनता लक्षपूर्वक पाहतील की सुप्रीम कोर्ट या उच्च-प्रोफाइल प्रकरणात राजकारण, मीडिया आणि कायद्याच्या दरम्यानच्या संबंधांना कसे हाताळते.