दिल्लीतील मेट्रो स्टेशन बंदीवर सुप्रीम कोर्ट 13 ऑक्टोबरला सुनावणी करणार

13 ऑक्टोबर 2026 रोजी, सुप्रीम कोर्ट दिल्लीतील अनेक मेट्रो स्टेशन बंदीवर याचिकांची सुनावणी करणार आहे, जी निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील मोठ्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर झाली आहे. हे आंदोलन विशेष गहन पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेत अनियमिततेच्या आरोपांमुळे प्रेरित झाले आहेत.

"लोकशाहीसाठी मार्च" म्हणून वर्णन केलेल्या या आंदोलनात विरोधी पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते आणि नागरी समाजाचे सदस्य एक मोठ्या बॅरिकेडेड मार्गावर एकत्र आले. त्यांनी मोठ्या प्रमाणात मतदाता विलोपनाच्या मुद्द्यावर एक संयुक्त याचिका दाखल केली, ज्यामध्ये SIR प्रक्रियेच्या स्वतंत्र ऑडिटची मागणी करण्यात आली. राहुल गांधी आणि इतरांनी सादर केलेल्या याचिकांमध्ये अनेक दोष आढळले आहेत.

सुनावणीच्या आधी, विरोधी पक्षाचे नेते एक संयुक्त पत्रकार परिषद आयोजित करणार आहेत, ज्यामध्ये ते कथित मत चोराईविरुद्धची रणनीती ठरवतील आणि ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणार आहेत. ही पत्रकार परिषद राहुल गांधी यांच्या निवासावर होणार आहे, ज्यामुळे विरोधी पक्षाची एकता दर्शविली जाईल.

दिल्लीव्यतिरिक्त, अन्य ठिकाणीही आंदोलन सुरू आहेत, जसे बेंगळुरू येथे, जिथे पोलिसांनी सुमारे 100 प्रदर्शनकार्यांना अटक केली आहे. हे आंदोलन भारतातील निवडणूक व्यवस्थेतील वाढत्या असंतोषाचे प्रतीक आहे, कारण पूर्व निवडणूक आयुक्त आणि न्यायाधीशांनी सध्याच्या SIR पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

आगामी काळात, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय 13 ऑक्टोबरला चालू असलेल्या आंदोलनांवर आणि भारतातील निवडणूक प्रक्रियेच्या भविष्यावर महत्त्वाचा प्रभाव टाकू शकतो. हा परिणाम सार्वजनिक भावना प्रभावित करू शकतो आणि निवडणूक प्रणालीतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या प्रयत्नांना अधिक बळ देऊ शकतो.