दिल्लीच्या प्रदर्शनोंवर 11 ऑक्टोबर 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाची सुनवाई

11 ऑक्टोबर 2026 रोजी, भारताचे सर्वोच्च न्यायालय दिल्लीतील प्रदर्शनोंवर एक विशेष बैठक घेणार आहे. या बैठकीचा मुख्य उद्देश निवडणूक आयुक्त (CEC) विरोधात झालेल्या प्रदर्शनोंदरम्यान अवैध अटक आणि मेट्रो स्थानकांच्या बंद होण्यावर चर्चा करणे आहे. ही सुनावणी सकाळी 10:30 वाजता न्यायमूळ जॉयमाल्या बागची आणि वी मोहन यांच्या अध्यक्षतेखाली होईल.

या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीमध्ये मोठा असंतोष आहे, जिथे निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यांविरोधात प्रदर्शने सुरू झाली आहेत. प्रदर्शनकार्यांनी, ज्यात राजकीय नेते आणि नागरिक समाविष्ट आहेत, दिल्ली पोलिसांवर अत्यधिक बल वापरण्याचा आणि अवैध अटक करण्याचा आरोप केला आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली की मेट्रो सेवा निलंबित करण्यात आली, ज्यामुळे पोलिसांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई झाली.

राजदचे सांसद मनोज कुमार झा यांनी एक प्रमुख याचिका दाखल केली आहे, ज्यात त्यांनी शांततापूर्ण प्रदर्शनकार्यांच्या अवैध अटकेविरोधात न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. झा यांच्या आरोपांमध्ये पोलिस बलाचा असमान वापर आणि महिलांच्या विरोधात लैंगिक छळ यांचा समावेश आहे. त्यांनी जोर दिला की पोलिसांच्या कारवायांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वनिर्देशांचे उल्लंघन केले आहे.

याशिवाय, दिल्ली पोलिस आयुक्त अनुराग कुमार यांच्याविरुद्ध एक अवमानना याचिका दाखल करण्यात आली आहे, ज्यात पोलिसांनी शांततापूर्ण प्रदर्शनकार्यांवर अंधाधुंद हिंसा केली असल्याचा आरोप आहे. याचिकाकर्ता वकील अमित प्रसाद यांचे म्हणणे आहे की अनेक निर्दोष नागरिकांना अटक करण्यात आली आणि त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला, पोलिस अधिकाऱ्यांनी स्वतःची ओळख सांगितली नाही आणि अनेक महिलांना पुरुष अधिकाऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने हाताळले.

सर्वोच्च न्यायालय या महत्त्वाच्या याचिकांवर सुनावणी करण्यासाठी सज्ज होत असताना, भारतातील नागरी स्वातंत्र्य आणि कायदा अंमलबजावणीच्या आचरणासाठी परिणाम महत्त्वाचे आहेत. या सुनावणीचा निकाल प्रदर्शनकार्यांच्या अधिकारांवर आणि सार्वजनिक प्रदर्शनोंदरम्यान पोलिसांच्या जबाबदाऱ्यांवर महत्त्वाची उदाहरणे स्थापित करू शकतो. पर्यवेक्षक न्यायालयाच्या निर्णयाची आणि या परिस्थितीतून उद्भवणार्‍या कोणत्याही पुढील कारवाईची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.