सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय: धर्मांतरामुळे आरक्षणाचा लाभ नाही

१५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी, भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला की मागास समुदायातील एक हिंदू फक्त इस्लाममध्ये धर्मांतर करून आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाही. हा निर्णय तमिळनाडू सरकारच्या अपीलला फेटाळताना आला, ज्याने मागास वर्गातील सदस्यांना इस्लाम स्वीकारल्यावर आरक्षणाचे लाभ देण्याची धोरण कायम ठेवण्याची मागणी केली होती.

सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की तमिळनाडू सरकारचा आदेश एक 'कृत्रिम समूह' तयार करतो, जो मागास समुदायांसाठी आरक्षणाचे लाभ अनुचितपणे मिळवतो. न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी सांगितले की कोणत्याही समुदायाला मागास म्हणून घोषित करण्यासाठी सरकारच्या अधिसूचनेला व्यापक सामाजिक मूल्यांकन आणि डेटा संकलनाची आवश्यकता असावी.

तमिळनाडू सरकारने एका उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील केली होती, ज्याने समीर अहमदच्या विनंतीला नकार दिला होता, जो २०१५ मध्ये इस्लाममध्ये धर्मांतरित झाला होता. उच्च न्यायालयाने मार्च २०२४ मध्ये जारी केलेल्या सरकारी आदेशाला रद्द केले होते, ज्याचा उद्देश होता की सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास समुदायातील व्यक्तींना धर्मांतरामुळे आरक्षणाचे लाभ गमवू नयेत.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात असे म्हटले गेले की इस्लाम सामाजिक समानतेला प्रोत्साहन देतो, ज्यामुळे हिंदू धर्मातील जातीय श्रेणीला विरोध होतो. काही संप्रदायांना मागास म्हणून वर्गीकृत करणे इस्लामच्या समानतेच्या तत्त्वांशी विसंगत आहे, असे तर्क करण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणी दरम्यान, तमिळनाडू सरकारने असा दावा केला की तिला योग्य व्यक्तींना मागास वर्ग प्रमाणपत्र जारी करण्याचा अधिकार आहे.

न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी १९५१ च्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की जो व्यक्ती हिंदू धर्मातून इतर धर्मांमध्ये धर्मांतर करतो, तो अनुसूचित जातीसाठी लाभ मिळवण्यासाठी अयोग्य ठरतो. हा निर्णय स्पष्ट करतो की धर्मांतरामुळे मागास जातीतला दर्जा मिळत नाही. समीर अहमद, जो हिंदू माता-पिता यांचे पुत्र आहेत आणि इस्लाममध्ये धर्मांतरित झाले आहेत, त्यांना समुदाय प्रमाणपत्र मिळवण्यात अडचणींचा सामना करावा लागला, ज्यामुळे त्यांना कायदेशीर उपाययोजना आवश्यक ठरल्या. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय भारतातील धर्म आणि आरक्षण धोरणांच्या संबंधावर महत्त्वाचा स्पष्टीकरण प्रदान करतो.