UAPA अंतर्गत विदेशी नागरिकांसाठी जामीनावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, फक्त विदेशी नागरिकता जामीन नाकारण्यासाठी पुरेशी नाही; अवैध प्रवेश सिद्ध करणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या विदेशी नागरिकाच्या जामीन निर्णयाला मान्यता दिली.
अभियोजन पक्षाने अवैध प्रवेश सिद्ध करण्यात अपयश आले.
विदेशी नागरिकांसाठी जामीन फक्त अपवादात्मक परिस्थितीतच नाकारला जाऊ शकतो.
27 ऑक्टोबर 2026 रोजी, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, विदेशी नागरिकता एकट्याने अवैध क्रियाकलाप (प्रतिबंध) अधिनियम (UAPA) अंतर्गत जामीन नाकारण्यासाठी पुरेशी नाही. हा निर्णय केंद्र सरकारच्या अपीलाला नाकारताना आला, ज्याने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला मान्यता दिली, ज्यामध्ये एका श्रीलंकाई नागरिकाला जामीन दिला होता, ज्याच्यावर त्याच्या वीजाच्या कालावधीपेक्षा अधिक राहण्याचा आरोप होता.
हा मुद्दा UAPA च्या कलम 43D (7) च्या व्याख्येभोवती फिरतो, जो विदेशी नागरिकांसाठी जामीन नाकारण्याच्या अटी ठरवतो. न्यायालयाने जोर दिला की, अभियोजन पक्षाने हे सिद्ध करणे आवश्यक आहे की व्यक्ती फक्त विदेशी नागरिक नाही तर त्याचा भारतात प्रवेश अनधिकृत किंवा अवैध होता. न्यायाधीशांनी हे देखील नमूद केले की, अभियोजन पक्ष या सिद्धांतात अपयशी ठरले, कारण त्यांनी आरोपीच्या प्रारंभिक प्रवेशाची वैधता स्थापित केली नाही.
जस्टिस अरविंद कुमार, ज्यांनी हा निर्णय लिहिला, ते म्हणाले की, फक्त विदेशी नागरिक असणे जामीनासाठी कठोर अटी लागू करत नाही. त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, अभियोजन पक्षाच्या गुप्तचर अहवालावर अवलंबून राहणे अवैध प्रवेशासाठी पुरेसे नाही. न्यायालयाने हे देखील सांगितले की, जर एका विदेशी नागरिकाचा वीजा संपला असेल, तर त्याच्या प्रारंभिक प्रवेशाला अवैध ठरविण्यासाठी सिद्ध करणे आवश्यक आहे.
या निर्णयाचे परिणाम केवळ वैयक्तिक प्रकरणापर्यंत मर्यादित नाहीत, तर हे भारतात UAPA अंतर्गत विदेशी नागरिकांबद्दल कसे वागले जाते यावर एक उदाहरण स्थापन करते. न्यायालयाच्या या निर्णयाने अभियोजन पक्षाला हे सुनिश्चित करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे की ते राष्ट्रीयतेच्या आधारावर जामीन नाकारण्यासाठी पुरेशी पुरावे सादर करतात, ज्यामुळे भारतीय न्यायालयीन प्रणालीमध्ये विदेशी नागरिकांचे कायदेशीर अधिकार मजबूत होऊ शकतात.
आगामी काळात, हा निर्णय UAPA अंतर्गत आरोपित विदेशी नागरिकांच्या प्रकरणांना प्रभावित करू शकतो. न्यायालयाने जामीनासाठी एक उच्च मानक स्थापित केले आहे, ज्यामध्ये अभियोजन पक्षाने अवैध प्रवेशाच्या दाव्यांना स्पष्ट पुराव्यांसह सिद्ध करणे आवश्यक आहे. हा निर्णय समान प्रकरणांच्या हाताळणीच्या पद्धतीत पुनर्विचार करण्याकडे नेऊ शकतो, हे सुनिश्चित करताना की विदेशी नागरिकांना भारतीय कायद्यानुसार योग्य वागणूक मिळेल.
