सुप्रीम कोर्टाने निर्धारित स्थळांवर अनिश्चितकाळासाठी आंदोलनावर बंदी घातली

आज एक महत्त्वाच्या निर्णयात, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की कोणतीही व्यक्ती किंवा गट आंदोलन स्थळ अनिश्चितकाळासाठी व्यापू शकत नाही. हे विधान दिल्लीतील जंतर मंतर आणि रामलीला मैदानात अलीकडील आंदोलनांच्या संदर्भात झालेल्या सुनावणी दरम्यान आले, जिथे विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या विरोधात रॅली केली. न्यायालयाने सार्वजनिक व्यवस्था आणि इतर नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी निर्धारित आंदोलन स्थळांसाठी निश्चित वेळेची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट केले.

सरकारने जंतर मंतरचे आंदोलन स्थळ म्हणून नामांकन काढून घेतले आणि रामलीला मैदानासह तीन पर्यायी स्थळांची घोषणा केली. सुनावणी दरम्यान, सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या तुषार मेहता यांनी सांगितले की जे आंदोलनाचे आह्वान करतात त्यांना त्यांच्या कार्यांचे परिणाम स्वीकारावे लागतील. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की अनिश्चितकाळासाठी आंदोलन स्थळ व्यापणे इतर गटांचे अधिकार, जसे की शेतकरी आणि वकील, यांचे उल्लंघन करते.

न्यायालयाला माहिती देण्यात आले की 20 जुलैच्या आंदोलनासाठी फक्त एक दिवसाची परवानगी देण्यात आली होती; तथापि, प्रदर्शनकर्त्यांनी त्यांची उपस्थिती वाढवली आणि संसदेकडेही मार्च केला. मुख्य न्यायाधीशांनी म्हटले की संसद ही फक्त एक राजकीय इमारत नाही आणि अशा मार्च करणे अनुचित आहे. बेंचमध्ये न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि व्ही मोहन यांचाही समावेश होता, ज्यांनी व्यापारी संघटनांच्या याचिकांची पुनरावलोकन केली, ज्यांनी आंदोलनांमुळे झालेल्या व्यवसायाच्या नुकसानीवर लक्ष केंद्रित केले.

भारतीय व्यापारी महासंघ (CAIT) चे महासचिव प्रवीण खंडेलवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाचे स्वागत केले, हे सांगून की शांततेने आंदोलन करण्याचा अधिकार आणि व्यवसाय करण्याचा अधिकार यामध्ये संतुलन राखणे आवश्यक आहे. त्यांनी सांगितले की आंदोलन स्थळांच्या आसपास सुमारे 50 लाख रहिवासी आहेत, जिथे प्रदर्शनोंमुळे व्यवसाय बंद राहिल्याने नुकसान झाले आहे. वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की न्यायालय या मुद्द्यांचे निराकरण करू शकत नाही जोपर्यंत आंदोलन करणाऱ्या संघटनांना याचिकांमध्ये पक्षकार म्हणून समाविष्ट केले जात नाही.

आगामी काळात, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय भारतातील आंदोलनांच्या नियमांचे आणि निर्धारित स्थळांचे पुनरावलोकन करण्यास प्रवृत्त करू शकतो. न्यायालयाने आधीच निवडणूक आयोगाकडून मतदार विलोपन आणि अनियमिततेच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया मागितली आहे, जे निवडणूक प्रक्रियेच्या सतत देखरेख दर्शवते. या निर्णयाचे परिणाम सार्वजनिक आंदोलनांच्या दृश्यावर प्रभाव टाकू शकतात आणि नागरिकांच्या शांततेच्या आंदोलनांमध्ये भाग घेण्याच्या अधिकारांवर परिणाम करू शकतात.