सुप्रीम कोर्टाने धर्मांतरितांसाठी आरक्षणाबाबत निर्णय दिला

15 ऑक्टोबर 2026 रोजी, भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला ज्यामध्ये म्हटले गेले की जे लोक गैर-हिंदू धर्मांमध्ये धर्मांतर करतात, ते त्यांच्या पूर्व-धर्मांतर जाति किंवा समुदायाच्या स्थितीच्या आधारे आरक्षणाचा दावा करू शकत नाहीत. हा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयाला मान्यता देत देण्यात आला, ज्यामध्ये म्हटले होते की धर्मांतरानंतर व्यक्तीची जाति स्थिती बदलत नाही. हा निर्णय न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या पीठाने दिला.

हा मामला समीर अहमद यांच्या याचिकेपासून सुरू झाला, ज्यांनी 2015 मध्ये हिंदू धर्मातून इस्लाममध्ये धर्मांतर केले. धर्मांतरानंतर, अहमद यांनी मुस्लिम लेब्बाई समुदायाचा सदस्य म्हणून ओळखपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज केला, ज्यामुळे त्यांना आरक्षण लाभ मिळू शकेल. तथापि, त्यांच्या अर्जाला तहसीलदाराने नकार दिला, ज्यामुळे त्यांनी कायदेशीर आव्हान केले. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की धर्मांतरामुळे पूर्व जातिचे लाभ संपतात.

कोर्टने काही महत्त्वाचे निष्कर्ष काढले, ज्यामध्ये म्हटले गेले की गैर-हिंदू धर्मात धर्मांतर केलेल्या व्यक्तीला फक्त त्यांच्या पूर्व जाति स्थितीच्या आधारे आरक्षणाचा दावा करता येणार नाही. हा निर्णय संविधान (अनुसूचित जात्या) आदेशावर आधारित आहे, जो सांगतो की जे लोक हिंदू धर्म, सिख धर्म किंवा बौद्ध धर्माशिवाय अन्य कोणत्याही धर्माचे पालन करतात, ते अनुसूचित जातीत समाविष्ट केले जात नाहीत.

हा निर्णय तमिलनाडू आणि त्यापलीकडे सामाजिक आणि कायदेशीर परिदृश्यावर व्यापक प्रभाव टाकतो. हा सिद्धांत मजबूत करतो की जातीतून संबंधित सामाजिक ओळख आणि लाभ धर्मांतरानंतर हस्तांतरित होत नाहीत. तमिलनाडू सरकारचा पूर्व आदेश, जो धर्मांतर करणाऱ्यांना मुस्लिम पिछडी जातीत समाविष्ट करण्यास परवानगी देत होता, असंवैधानिक ठरला आहे.

आगामी काळात, तमिलनाडू सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी विशेष परवानगी याचिका दाखल केली आहे, ज्यामुळे हा मुद्दा न्यायालयीन प्रणालीद्वारे विकसित होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाचा निकाल भारतात धर्म, जात आणि सकारात्मक कारवाई यांच्यातील संबंधांवर महत्त्वपूर्ण उदाहरण स्थापित करू शकतो.