सुप्रीम कोर्टाने अनंत सिंहची जामीन रद्द केली

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जनता दल (युनायटेड)च्या निष्कासित नेत्यांपैकी एक असलेल्या अनंत सिंहची जामीन रद्द केली आहे, जी डुलारचंद यादव यांच्या हत्या प्रकरणाशी संबंधित आहे. न्यायालयाने सिंहला 1 डिसेंबर 2026 पर्यंत अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले आहे. हे निर्णय न्यायमूर्ती एमएम सुंदरश आणि पीवी वराले यांच्या पीठाने घेतले, ज्यांनी पटना उच्च न्यायालयाने जामीन देताना सिंहच्या आपराधिक पार्श्वभूमी आणि आरोपांची गंभीरता यावर पूर्णपणे विचार केला नाही, असे सांगितले.

जामीन रद्द करण्याचा हा निर्णय सिंह आणि त्यांच्या पत्नी, नीलम देवी, यांना पक्षातून निष्कासित केल्यानंतर काही दिवसांत आला आहे. त्यांना सहा वर्षांसाठी निष्कासित करण्यात आले आहे, ज्याचे कारण त्यांच्या कथित पक्षविरोधी कार्ये आहेत. सिंहने अधिकृत पक्ष उमेदवाराऐवजी एक प्रतिस्पर्धी उमेदवारासाठी प्रचार केला, ज्यामुळे पक्षाच्या नेतृत्वाच्या विरोधात त्यांची विद्रोही स्थिती स्पष्ट झाली. यानंतर, बिहार सरकारने नीलम देवी यांना राज्यस्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समितीतून काढून टाकले, ज्यामुळे त्यांना मंत्री पद आणि अधिकृत निवास गमवावा लागला.

हत्या प्रकरण 30 ऑक्टोबर 2025 रोजी घडले, जेव्हा डुलारचंद यादव एका राजकीय संघर्षात मोकामा तालमध्ये मरण पावले. यादव त्या वेळी जन सूरतच्या उमेदवाराला समर्थन देत होते, आणि असे आरोप आहेत की सिंहच्या काफिल्याने या हिंसक घटनेत भाग घेतला. अहवालानुसार, सिंह आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी यादव यांना त्यांच्या वाहनातून बाहेर काढले, त्यांना गोळी मारली आणि नंतर एक एसयूव्हीने त्यांच्यावर चढले. तथापि, सिंहने दावा केला आहे की हा एक राजकीय साजिश आहे, ज्यामध्ये प्रतिस्पर्धी उमेदवाराच्या समर्थकांनी आधी त्यांच्या काफिल्यावर हल्ला केला.

सिंहला 1 नोव्हेंबर 2025 रोजी बिहार पोलिसांनी अटक केली आणि त्यांना बीर केंद्रीय कारागृहात ठेवले. तुरुंगात असतानाही, त्यांनी JD(U) च्या तिकिटावर मोकामा विधानसभा मतदारसंघासाठी निवडणूक लढवली आणि विजय मिळवला. पटना उच्च न्यायालयाने 19 मार्च 2026 रोजी त्यांना जामीन दिला, परंतु या निर्णयाला डुलारचंद यादव यांचे नातू नीरज कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, ज्यामुळे जामीन रद्द झाला.

या निर्णयाचे अनंत सिंह आणि JD(U) दोन्हींसाठी महत्त्वाचे परिणाम आहेत. पक्षाने सिंहच्या अयोग्यतेसाठी अँटी-डिफेक्शन कायद्यानुसार मागणी केली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या राजकीय भविष्याला आणखी गुंतागुंतीचे स्वरूप येऊ शकते. जसे-जसे कायदेशीर प्रक्रिया पुढे जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे असेल की हा प्रकरण कसे विकसित होते आणि बिहारमधील राजकीय परिदृश्यावर याचा संभाव्य परिणाम काय असेल, विशेषत: आगामी निवडणुकांच्या संदर्भात.