सुप्रीम कोर्टाने जंतर मंतर प्रदर्शनावर तपास याचिका फेटाळली

भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी जंतर मंतर येथे जुलैमध्ये झालेल्या प्रदर्शनांमध्ये भाग घेतलेल्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या FIRs च्या तपासासाठी याचिका फेटाळली. मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने हे निर्णय घेतले, ज्यात याचिकेला पूर्वीच्या आदेशाला आव्हान देणारे मानले गेले.

याचिका L रामानाथन यांनी दाखल केली होती, ज्यांनी न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे पोलिसांच्या कार्यात अडथळा येतो असे म्हटले. मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितले की, न्यायालयाने अनुच्छेद 142 चा वापर करून FIRs रद्द केल्या, कारण युवा प्रदर्शनकार्यांच्या भविष्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. त्यांनी म्हटले, "आपल्याला त्यांच्या पालकांचा आणि त्यांच्या भविष्याचा विचार करावा लागेल," हे दर्शविते की विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत सहानुभूती आवश्यक आहे.

सुनावणी दरम्यान, वकील मैथ्यूज जे नेडुमपारा, ज्यांनी याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व केले, त्यांनी वास्तविक याचिकाकर्त्यांशिवाय जनहित याचिकेची उपयुक्तता प्रश्नांकित केली. त्यांनी सूचित केले की न्यायालयाला वैयक्तिक संपत्ती म्हणून पाहिले जात आहे. मुख्य न्यायाधीशांनी याचिकेच्या मागे असलेल्या कारणांचा पुनरुच्चार केला, ज्यात युवा प्रदर्शनकार्यांच्या कल्याणावर लक्ष केंद्रित केले.

हे प्रदर्शन 20 जुलै रोजी NEET पेपर लीक आणि शिक्षण क्षेत्रातील अनियमिततेविरुद्ध आयोजित केले गेले. प्रदर्शनकर्त्यांविरुद्ध पोलिसांच्या कारवाईवर मोठा जनआक्रोश झाल्यानंतर, सुप्रीम कोर्टाने 3 ऑगस्ट रोजी स्पष्ट केले की विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या FIRs मागे घेता येतील, जे प्रदर्शन नेत्यांसोबतच्या चर्चेदरम्यान सहमती होती.

शेवटी, सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळल्याने पूर्वीच्या निर्णयाला बळकटी दिली आहे, हे दर्शविते की याचिका वास्तवात पूर्वीच्या आदेशाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न होता. न्यायालयाचे युवा प्रदर्शनकार्यांच्या कल्याणावर लक्ष केंद्रित करणे हे दर्शवते की कायदेशीर कारवाई त्यांच्या भविष्यावर नकारात्मक परिणाम करू नये.