सुप्रीम कोर्टाने डिजिटल अटकाव धोख्यांमध्ये बँकांची जबाबदारी प्रस्तावित केली

भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी डिजिटल अटकाव धोख्यांच्या वाढत्या घटनांबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी शिक्षित व्यक्ती कशा प्रकारे या धोख्यांचे बळी ठरत आहेत यावर प्रश्न उपस्थित केला. एका सुनावणी दरम्यान, त्यांनी एका महिलेने ₹2.5 कोटी गमावलेला एक ताज्या प्रकरणाचा उल्लेख केला आणि या धोख्यांविरुद्ध तात्काळ कारवाईची आवश्यकता अधोरेखित केली.

कोर्टची निराशा यामध्ये आहे की जागरूकता मोहिम आणि न्यायालयीन हस्तक्षेप असूनही हे धोखे चालू आहेत. CJI कांत यांनी शिक्षित नागरिकांच्या धोखाधडीचा बळी ठरण्याच्या प्रवृत्तीकडे लक्ष वेधले आणि भविष्याच्या पिढ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मूल्यांवर प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी व्यक्तींना अधिकृत चॅनेलद्वारे न्यायालयाच्या आदेशांची प्रामाणिकता तपासण्याचे आवाहन केले, ज्यामुळे धोख्यांपासून वाचण्यामध्ये वैयक्तिक जबाबदारीचे महत्त्व स्पष्ट होईल.

सुनावणी दरम्यान, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटारामणि यांनी कोर्टाला सांगितले की बँकांनी संदिग्ध व्यवहारांना चिह्नित करण्याची क्षमता सुधारली आहे. तथापि, CJI कांत यांनी निवारक उपायांची कमतरता यावर टीका केली, असे सांगून की बँकांनी धोखाधडीच्या व्यवहारांना होण्यापूर्वी थांबवण्यासाठी प्रणाली असावी. मुख्य न्यायाधीशांनी बँक अधिकाऱ्यांच्या कथित संलिप्ततेमुळे या समस्येला आणखी गंभीर बनवले आहे.

सुप्रीम कोर्ट आता अशा निर्देशांवर विचार करीत आहे ज्यामुळे बँकांना डिजिटल अटकाव धोख्यांच्या पीडितांना नुकसान भरपाई देणे आणि निष्काळजीपणामुळे खटला भोगण्याची आवश्यकता असेल. ही संभाव्य जबाबदारी बँकांच्या जबाबदाऱ्यांना गंभीरतेने घेण्यास आणि धोख्यांपासून वाचण्यासाठी आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू करण्यासाठी सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने आहे. कोर्टच्या प्रस्तावात संदिग्ध व्यवहारांना अस्थायीपणे थांबविणे आणि कायदा अंमलबजावणीला सूचित करणे यांचा समावेश आहे.

आगामी काळात, सुप्रीम कोर्टाने भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) कडून KYC नियमांमध्ये प्रस्तावित सुधारणा तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत, जे नोव्हेंबर 2026 च्या अखेरीस अंतिम रूप दिले जाण्याची अपेक्षा आहे. कोर्टाने निवारक उपायांवर जोर दिला आहे, ज्यामुळे ग्राहकांचे संरक्षण आणि अशा धोख्यांचा आर्थिक परिणाम कमी होईल, ज्यामुळे या वर्षी भारतीय अर्थव्यवस्थेला सुमारे ₹800 कोटींचा तोटा झाला आहे.