सुप्रीम कोर्ट समितीने जुलैमध्ये झालेल्या प्रदर्शनातील पेलेट गनच्या वापराची चौकशी सुरू केली

सुप्रीम कोर्टाने जुलैमध्ये NEET पेपर लीक प्रदर्शनांदरम्यान झालेल्या हिंसक घटनांची चौकशी करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे, विशेषतः 20 जुलैच्या संसद मार्चाच्या घटनांवर लक्ष केंद्रित करणे. या समितीने पेलेट गनचा वापर, महिला प्रदर्शनकर्त्यांवरील लक्षित हिंसा आणि प्रदर्शनांदरम्यान झालेल्या अत्यधिक हिंसाचारावर प्राथमिकता देण्याचे ठरवले आहे.

गृह मंत्रालयाने या समितीच्या स्थापनेची घोषणा केली, ज्याचा उद्देश प्रभावित व्यक्तींना, ज्यात पोलिस कर्मचारी देखील समाविष्ट आहेत, त्यांच्या अनुभवांची माहिती देणे सुलभ करणे आहे. या प्रक्रियेस सुलभ करण्यासाठी एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे, जे पीडितांना आणि साक्षीदारांना सुरक्षितपणे त्यांच्या तक्रारी आणि प्रतिनिधित्व सादर करण्याची परवानगी देते.

समितीच्या निवेदनानुसार, ही चौकशी सुप्रीम कोर्टाच्या 18 ऑगस्ट आणि 10 सप्टेंबर 2026 च्या आदेशांनुसार चालवली जाईल. या आदेशांमध्ये विशेषतः प्रदर्शनांदरम्यान पेलेट गनच्या वापर आणि महिलांच्या छळाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे, ज्यामुळे अनेक जण जखमी झाले. अहवालांमध्ये सांगितले आहे की किमान एक प्रदर्शनकारी पेलेट गनने जखमी झाला होता, आणि नंतर अनेक इतरांनीही अशा प्रकारच्या जखमांचा सामना केला.

या चौकशीचे परिणाम तात्काळ संदर्भापेक्षा अधिक आहेत. हे भारतातील नागरी प्रदर्शनांदरम्यान पोलिसांच्या वर्तन आणि बलाच्या वापराबद्दल महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करतात. विरोधी पक्षांनी कायदा अंमलबजावणीच्या कार्यवाहींची जबाबदारी मागितली आहे, विशेषतः महिला प्रदर्शनकर्त्यांवर झालेल्या कथित लैंगिक हल्ल्यांबाबत आणि प्रदर्शनांदरम्यान झालेल्या जखमांच्या प्रकरणांमध्ये.

आगामी काळात, समितीने व्यापक चौकशी आणि सुनावणी करण्याची अपेक्षा आहे, आणि प्रभावित व्यक्तींसाठी पोर्टल खुला राहील. या चौकशीचे परिणाम भविष्यातील गर्दी नियंत्रण धोरणे आणि भारतातील प्रदर्शनकर्त्यांवरील वर्तनावर प्रभाव टाकू शकतात, तसेच नागरी हक्क आणि पोलिसांच्या जबाबदारीच्या व्यापक मुद्द्यांवर देखील लक्ष केंद्रित करू शकतात.