11 ऑक्टोबर 2026: सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेट सेवा पुनर्स्थापित केली
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील मुख्य निवडणूक आयुक्ताविरुद्धच्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर इंटरनेट आणि मेट्रो सेवांना पुनर्स्थापित करण्याचा आदेश दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध अटक थांबवली आणि सेवा पुनर्स्थापित करण्याचा आदेश दिला.
CJP चे नेते आपातकालीन परिस्थितीचा उल्लेख करत देशभरात आंदोलन सुरू ठेवण्याची योजना आखत आहेत.
दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनांशी संबंधित अनेक FIR नोंदवल्या आहेत, ज्यामध्ये हल्ल्यांसाठी अटक समाविष्ट आहे.
11 ऑक्टोबर 2026 रोजी, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर इंटरनेट आणि मेट्रो सेवांना पुनर्स्थापित करण्याचा आदेश दिला. हे आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध केले जात आहे. न्यायालयाने म्हटले की शांततेत एकत्र येणाऱ्या लोकांना अवैधपणे अटक केली जाऊ नये, हे आंदोलनांच्या संदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेच्या उत्तरात आले.
हे आंदोलन निवडणूक रजिस्ट्रांमध्ये अनियमिततेच्या आरोपांनंतर सुरू झाले, ज्यामध्ये CJP चे नेते सरकारवर असहमती दडपण्याचा आरोप करत आहेत. CJP चा एक प्रमुख नेता सौरव दास यांनी सांगितले की, अधिकाऱ्यांनी त्यांना अवैधपणे अटक केली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा आरोप केला. त्यांनी म्हटले, "आंदोलन सुरू आहे... फक्त दिल्लीमध्येच नाही, तर संपूर्ण देशात होईल."
सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष सुनावणीमध्ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना निर्देश दिला की दिल्ली मेट्रो सामान्य वेळापत्रकानुसार चालवली जावी आणि इंटरनेट सेवा पुनर्स्थापित केली जावी, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या अटींवर. हे आदेश त्या वेळी आले जेव्हा अनेक विद्यार्थी कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी अटक केली, जे आंदोलनात सामील होण्याचा प्रयत्न करत होते, ज्यामुळे आंदोलनांच्या आजूबाजूला तणाव निर्माण झाला.
या आंदोलनांचा प्रभाव संपूर्ण प्रदेशात जाणवला आहे, विविध राजकीय नेत्यांनी प्रदर्शनकार्यांना समर्थन दर्शवले आहे. राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाचे स्वागत केले, असे सांगितले की यामुळे लोकांचा न्याय प्रणालीवरील विश्वास पुनर्स्थापित झाला. समाजवादी पार्टीचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी अटक केलेल्या विद्यार्थ्यांची मुक्तता करण्याची मागणी केली, सरकारच्या दमनकारी दृष्टिकोनावर टीका केली.
आगामी काळात, CJP ने 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी मोठ्या प्रमाणात आंदोलनांची योजना तयार केली आहे. AICC महासचिव के.सी. वेणुगोपाल यांनी आगामी आंदोलनांना "दुसरे स्वातंत्र्य संग्राम" म्हणून वर्णन केले आहे, ज्याचा उद्देश लोकशाही आणि मतदान अधिकारांचे संरक्षण करणे आहे. तणाव वाढत असताना, परिस्थिती अद्याप तरल आहे, ज्यामध्ये समर्थन आणि विरोध दोन्ही पक्षांनी पुढील कारवाईसाठी तयारी केली आहे.
