सुप्रीम कोर्टाने 20 नोव्हेंबर 2026 रोजी तमिळनाडूच्या जल रिलीज याचिका फेटाळल्या
सुप्रीम कोर्टाने तमिळनाडूच्या जल रिलीज याचिकांना नकार दिला, कर्नाटकमध्ये जल संकटावर जोर दिला.
सुप्रीम कोर्टाने तमिळनाडूच्या 11 टीएमसी जल रिलीज याचिका फेटाळल्या.
कर्नाटकमधील अधिकाऱ्यांनी राज्यातील चालू दुष्काळ आणि जल संकटावर प्रकाश टाकला.
मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी मेकेदातू प्रकल्पाबद्दल कर्नाटकमधील वचनबद्धता व्यक्त केली.
20 नोव्हेंबर 2026 रोजी, भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने तमिळनाडू सरकारने दाखल केलेल्या दोन याचिका फेटाळल्या, ज्यामध्ये कावेरी नदीतून 11 हजार मिलियन घनफूट (टीएमसी) जल रिलीज करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या निर्णयानंतर, कोर्टाने या याचिकांवर ऑक्टोबरमध्ये सुनावणी घेतली होती. तमिळनाडूच्या याचिका कृषी गरजांसाठी जल रिलीज सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने होत्या, विशेषतः राज्यात चालू असलेल्या दुष्काळाच्या परिस्थितीत.
या निर्णयानंतर, कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी दिलासा व्यक्त केला, असे सांगत की हा निर्णय प्रत्यक्ष परिस्थितीचे प्रतिबिंब आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की कर्नाटकमध्ये जलाची गंभीर कमतरता आहे, फक्त सिंचनासाठीच नाही तर पिण्याच्या पाण्यासाठीही. त्यांनी शेतकऱ्यांना सावध राहण्याचा सल्ला दिला, असे सांगितले की राज्य स्थानिक जलाशयांच्या गंभीर स्थितीमुळे अतिरिक्त जल रिलीज करण्यात असमर्थ आहे.
कर्नाटकमधील साखर उत्पादन करणाऱ्यांच्या संघटनेनेही सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केले, संघटनेचे अध्यक्ष कुरुबुर शांथकुमार यांनी सांगितले की, हा निर्णय उशिरा आला असला तरी, तो राज्याच्या जल संकटाची आवश्यक मान्यता आहे. त्यांनी दुष्काळामुळे पिकांवर होणाऱ्या परिणामाबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि जल व्यवस्थापन धोरणांची आवश्यकता अधोरेखित केली.
या निर्णयाचे परिणाम तात्काळ कृषी चिंतेच्या पलीकडे आहेत, कारण हे भारतातील आंतरराज्य जल सामायिकरणाच्या जटिलतेचे प्रदर्शन करते. कावेरी विवाद ऐतिहासिकदृष्ट्या कर्नाटका आणि तमिळनाडू यांच्यात एक वादग्रस्त मुद्दा राहिला आहे, जिथे दोन्ही राज्ये नदीच्या संसाधनांवर समान प्रवेशासाठी प्रयत्नशील आहेत. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय भविष्यातील चर्चांना आणि जल सामायिकरणाच्या करारांना प्रभावीत करू शकतो, विशेषतः कर्नाटका मेकेदातू संतुलन जलाशय प्रकल्पास पुढे नेण्याची योजना आखत आहे.
आगामी काळात, परिस्थिती तरल राहील, कर्नाटका दुष्काळाच्या परिस्थितीत जल संसाधनांचे व्यवस्थापन करताना मेकेदातू प्रकल्पावर आपले प्रयत्न सुरू ठेवेल. तमिळनाडू सरकार आपल्या जल गरजांसाठी पर्यायी कायदेशीर मार्ग किंवा चर्चांची शोध घेऊ शकते, कारण सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय कावेरी जल सामायिकरणाच्या दीर्घकाळाच्या वादात एक महत्त्वाची उदाहरण स्थापित करतो.




