सुप्रीम कोर्टाने सर्वांसाठी इंटरनेट प्रवेशाला मौलिक अधिकार मानला

17 ऑक्टोबर 2026 रोजी, भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने निर्णय घेतला की इंटरनेटवर प्रवेश आणि वापरण्याचा अधिकार सर्व व्यक्तींसाठी, विशेषतः मुलांसाठी, एक मौलिक अधिकार आहे. हा निर्णय भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 21 आणि 19(1)(क) च्या व्याख्येतून घेतला गेला आहे, जे जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारासह बोलण्याची आणि अभिव्यक्तीची स्वातंत्र्याची सुरक्षा करतात. न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन यांच्या पीठाने सांगितले की, मुलांना इंटरनेटवरून वंचित करणे तितकेच असंगत आहे जितके की त्यांना नैतिकता किंवा अभिव्यक्तीचा अधिकार नसल्याचे सांगणे.

हा निर्णय मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेबद्दलच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर आला आहे, ज्यामध्ये हानिकारक सामग्रीपासून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी उपायांची प्रभावशीलता यावर चर्चा चालू आहे. न्यायालयाने सांगितले की इंटरनेट मुलांसाठी एक महत्त्वाचा संसाधन आहे, विशेषतः दूरदराजच्या भागात, जिथे ते शैक्षणिक सामग्री आणि सामाजिक संपर्क मिळविण्याचे एकमेव साधन असू शकते. हा निर्णय या विचाराला बळकटी देतो की मुलांना इंटरनेटपासून पूर्णपणे सुरक्षित ठेवले जाऊ नये, तर त्यांना सुरक्षित प्रवेश प्रदान केला जावा.

आपल्या निर्णयात, कोर्टाने मागील निर्णयांचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये 2020 चा अनुराधा भसीन प्रकरण समाविष्ट आहे, ज्याने इंटरनेटच्या माध्यमातून बोलण्याची आणि अभिव्यक्तीची स्वातंत्र्य संवैधानिक संरक्षण दिले. कोर्टाने म्हटले की, सध्याच्या ऑनलाइन वातावरणात जोखीम असली तरी, मुलांच्या प्रवेशावर निर्बंध घालणे चुकीचे ठरेल. त्याऐवजी, न्यायालयाने तर्क केला की, जर मुलांना मुख्यधारा साइटवरून रोखले गेले, तर ते अनियंत्रित प्लॅटफॉर्मवर जातील, ज्यामुळे त्यांना अधिक धोके भोगावे लागतील.

या निर्णयात मुलांच्या आवश्यकतांसाठी सुरक्षा उपायांची आवश्यकता देखील मान्य करण्यात आली. कोर्टाने सुचवले की मुलांच्या इंटरनेट वापराचे नियमन करण्यामध्ये पालकांची सहमती आणि देखरेख महत्त्वाची भूमिका बजावली पाहिजे. सुचवण्यात आलेल्या उपायांमध्ये 'बच्चा मोड' लागू करणे, गोपनीयता सेटिंग्ज डिफॉल्ट करणे आणि लहान वापरकर्त्यांसाठी सामग्रीचे मॉडरेशन करणे यांचा समावेश आहे. कोर्टाने या उपायांची विशिष्टता संघ सरकारकडे सोडली, तर हानिकारक सामग्रीवर लक्ष केंद्रित केलेल्या निर्बंधांना परवानगी दिली.

आगामी काळात, सुप्रीम कोर्टाने ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून मुलांच्या यौन शोषण आणि दुरुपयोग सामग्रीची प्रभावीपणे ओळख आणि काढण्यासाठी एक राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्याचा आदेश दिला आहे. ही उपक्रम मुलांच्या सुरक्षेला वाढवण्यासाठी आहे, तर इंटरनेट प्रवेशाचा मौलिक अधिकार राखला जातो. कोर्टाचा हा निर्णय डिजिटल युगात मुलांच्या हक्कांचे आणि त्यांच्या सुरक्षेचे संतुलन साधण्यात एक महत्त्वाचा क्षण आहे.