आरबीआयच्या दरवाढीनंतर सेंसेक्स 200 अंकांनी घसरला
आरबीआयने चार वर्षांत पहिल्यांदाच दरवाढ जाहीर केल्यानंतर सेंसेक्स 200 अंकांनी घसरला.
आरबीआयने रेपो दर 25 आधार अंकांनी वाढवून 5.5% केला.
सेंसेक्स 72,909.88 वर गेला, तर निफ्टी50 22,691.25 वर खाली आला.
एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनीच्या शेअर्समध्ये 10% वाढ झाली.
7 ऑक्टोबर 2026 रोजी, भारतीय शेअर बाजारात एक मोठा घसारा झाला, ज्यामध्ये सेंसेक्स 200 अंकांनी कमी झाला, कारण आरबीआयने दरवाढ जाहीर केली. सेंसेक्स 72,909.88 वर पोहोचला, जो 157.93 अंकांनी किंवा 0.22% कमी झाला, तर निफ्टी50 22,691.25 वर गेला, जो 84.85 अंकांनी किंवा 0.37% कमी झाला. ही घट आरबीआयने रेपो दर 25 आधार अंकांनी वाढवून 5.5% केला, जो चार वर्षांत पहिल्यांदाच आहे, आणि महागाईच्या वाढत्या दबावामुळे झाली आहे.
आरबीआयच्या या निर्णयाने मौद्रिक धोरणाची स्थिती संतुलित कडक करण्याचा संकेत दिला आहे, जो महागाई आणि आर्थिक विकासाबद्दलच्या चिंतांचे प्रतिबिंब आहे. एका पत्रकार परिषदेत आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, केंद्रीय बँकेच्या क्रियाकलापांचा उद्देश आर्थिक स्थिरता राखणे आहे, जरी बाह्य धक्के असले तरी. बाजाराची प्रतिक्रिया दर्शवते की गुंतवणूकदार सावध आहेत कारण ते या धोरणात्मक बदलांचे परिणाम समजून घेत आहेत.
व्यापक बाजारात, निफ्टी मिडकॅप निर्देशांक 0.43% नी कमी झाला, तर निफ्टी स्मॉलकॅप निर्देशांक 0.09% नी वाढला. विशेष म्हणजे, निफ्टी पीएसयू बँक आणि निफ्टी प्रायव्हेट निर्देशांक आरबीआयच्या धोरणात्मक बैठकीनंतर सकारात्मक हालचाल दर्शवतात. तथापि, निफ्टी मेटल निर्देशांक सर्वात मोठा कमी झाला, जो क्षेत्रानुसार आव्हानांचे संकेत देतो.
आरबीआय गव्हर्नरने पत्रकार परिषदेत विविध आर्थिक घटकांवर चर्चा केली, ज्यामध्ये कमी मान्सूनच्या पावसाचा घरगुती उत्पन्नावर होणारा परिणाम आणि भारतीय रुपयाची अवमूल्यन यांचा समावेश आहे. त्यांनी आश्वासन दिले की या प्रभावांना कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये विदेशी चलनाच्या ठेवी व्यवस्थापित करण्यासाठी पुरेसे विदेशी चलन भांडार आहे. भारताचा वोलाटिलिटी निर्देशांक (इंडिया व्हीआयएक्स) 5.2% ने वाढला, जो लवकरच बाजारातील चढ-उतारांची वाढती अपेक्षा दर्शवतो.
आगामी काळात, बाजारातील सहभागी पुढील आर्थिक संकेतक आणि आरबीआयच्या भविष्यकालीन धोरणात्मक निर्णयांची बारकाईने पाहणी करतील. पुढील आर्थिक वर्षात, केंद्रीय बँक विकास आणि महागाई संतुलित करण्यासाठी अधिशेष तरलतेत कमी होण्याची अपेक्षा करते. गुंतवणूकदारांना या नवीन मौद्रिक परिस्थितींच्या अनुषंगाने बाजाराच्या समायोजनाकडे लक्ष ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो.


