एसबीआय संशोधनाने LTCG कर समाप्त करण्याचा प्रस्ताव दिला

एसबीआय संशोधनाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात भारतीय सरकार दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर (LTCG) कर समाप्त करण्याचा विचार करू शकते, असे सुचवले आहे. या निर्णयामुळे सरकारच्या वित्तीय स्थिरतेवर मोठा परिणाम होणार नाही. या निर्णयामुळे होणारा संभाव्य महसूल तोटा 40,000 ते 50,000 कोटी रुपयांच्या दरम्यान राहू शकतो, जो देशाच्या एकूण GDP च्या 0.1-0.2 टक्के आहे. यामुळे सरकार आपल्या वित्तीय समेकनाच्या उद्दिष्टांमध्ये राहून हा तोटा व्यवस्थापित करू शकते.

अहवाल, जो एसबीआयच्या इकोव्रॅप मालिकेचा भाग आहे, LTCG कर संकलन FY25 मध्ये 1.3 लाख कोटी रुपयांवरून FY27 मध्ये सुमारे 40,000-50,000 कोटी रुपयांपर्यंत कमी होईल, असे दर्शवितो. या घटाला कमी अनुकूल बाजार वातावरणाची कारणे आहेत, ज्यामध्ये निफ्टी निर्देशांकाने गेल्या तीन वर्षांत फक्त 0.5 टक्के सरासरी नफा दर्शविला आहे, तसेच विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी 4.8 लाख कोटी रुपयांची मोठी बाहेरगामी गुंतवणूक केली आहे.

LTCG कर समाप्त करण्याबरोबरच, एसबीआय संशोधनाने भांडवली नफ्यावर कर संरचनेत सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. यामध्ये वार्षिक LTCG छूट मर्यादा 1.25 लाख रुपयांवरून 2 लाख रुपयांपर्यंत वाढविणे आणि महागाईशी जोडणे यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांना अधिक आराम मिळेल. अहवालात असेही सुचवले आहे की दोन ते तीन वर्षे ठेवलेल्या गुंतवणुकीवर 5 टक्के कर लागू करावा, तर तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ ठेवलेल्या गुंतवणुकीवर LTCG कर समाप्त करावा.

आवश्यक महसूल तोटा संतुलित करण्यासाठी, एसबीआय संशोधनाने सिक्युरिटीज ट्रांजेक्शन कर (STT) 50 टक्क्यांनी वाढविण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, ज्यामुळे FY28 मध्ये अतिरिक्त 45,000 कोटी रुपयांची संभाव्य महसूल मिळवता येईल. याव्यतिरिक्त, अहवालात असेही सुचवले आहे की म्युच्युअल फंडाच्या रिडेम्प्शनवर LTCG कर स्थगित करावा, जर प्राप्त रक्कम 90 दिवसांच्या आत योग्य इक्विटी म्युच्युअल फंडामध्ये पुनर्निवेश केली गेली तर.

LTCG कर समाप्त करण्याचा हा प्रस्ताव नवीन नाही; यापूर्वी एसबीआयच्या 12 ऑक्टोबरच्या इकोव्रॅप अहवालात याची शिफारस करण्यात आली होती. या प्रस्तावाचा उद्देश विदेशी भांडवल आकर्षित करणे आणि गुंतवणूकदारांच्या भावना सुधारित करणे आहे, विशेषतः भारतीय शेअर्समधून चाललेल्या विदेशी पोर्टफोलियो गुंतवणूकदारांच्या बाहेरगामी गुंतवणुकीच्या संदर्भात. जर सरकार दोन ते तीन वर्षे ठेवलेल्या गुंतवणुकीसाठी विशेष कर उपचार वाढवते, तर अहवालाचा तर्क आहे की यामुळे दीर्घकालीन भांडवली वचनबद्धता वाढेल आणि भारतीय शेअर्स जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी अधिक आकर्षक बनतील.