सऊदी सुप्रीम कोर्टने श्रीलंकाई कामगाराची फाशीची शिक्षा रद्द केली

सऊदी सुप्रीम कोर्टने श्रीलंकाई प्रवासी अनोजन सिवरासा यांची फाशीची शिक्षा रद्द केली आहे, श्रीलंका सरकारच्या कूटनीतिक प्रयत्नांनंतर.

A
Aapla Nagpur Desk
14 Oct 2026, 1:31 PM IST · 2 मिनिट वाचन
Source: The Hindu
सऊदी सुप्रीम कोर्टने श्रीलंकाई कामगाराची फाशीची शिक्षा रद्द केली
महत्त्वाचे मुद्दे
1

सऊदी सुप्रीम कोर्टने 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी अनोजन सिवरासा यांची फाशीची शिक्षा रद्द केली.

2

मामला निचल्या न्यायालयात पुन्हा सुनावला जाईल, नवीन सुनावणी दोन आठवड्यांत होण्याची अपेक्षा आहे.

3

हा निर्णय श्रीलंका आणि आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांच्या दबावानंतर घेतला गेला.

13 ऑक्टोबर 2026 रोजी, सऊदी अरबच्या सुप्रीम कोर्टाने अनोजन सिवरासा, 24 वर्षीय श्रीलंकाई अभियंता, यांची फाशीची शिक्षा रद्द केली. हा निर्णय श्रीलंकाई सरकारच्या कूटनीतिक प्रयत्नांनंतर आला, ज्याची पुष्टी उप विदेश मंत्री अरुण हेमा चंद्रा यांनी केली. त्यांनी या निर्णयाला सिवरासा साठी महत्त्वाची राहत असल्याचे म्हटले, जो श्रीलंकेच्या पूर्वीच्या अम्पारा जिल्ह्यातील आहे.

सिवरासा विरुद्धचा मामला जून 2026 मध्ये त्याने केलेल्या फेसबुक पोस्टमुळे सुरू झाला, ज्याला अपमानजनक मानले गेले. सुरुवातीला त्याला पाच वर्षांची कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, परंतु सप्टेंबर 2026 मध्ये सऊदी अपील कोर्टाने त्याची शिक्षा फाशीमध्ये बदलली. यानंतर, श्रीलंकाई सरकारने या निर्णयाच्या विरोधात कायदेशीर आणि कूटनीतिक मार्गांचा वापर केला.

वरिष्ठ वकील उपुल कुमारप्पेरुमा, जो या प्रकरणात सहभागी होते, त्यांनी सांगितले की सुप्रीम कोर्टाने हा मामला त्या निचल्या न्यायालयात परत पाठविला आहे, ज्याने याआधी हा मामला ऐकला होता. त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली की या प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यांत होईल, ज्यामुळे नवीन शिक्षेची शक्यता आहे. या विकासामुळे श्रीलंकेत अनेक लोकांना राहत मिळाली आहे, ज्यामध्ये अध्यक्ष अनुरा कुमार डिस्सानायके यांचाही समावेश आहे, ज्यांनी धैर्यपूर्ण कूटनीती आणि परदेशात श्रीलंकाई नागरिकांना समर्थन देण्याची आवश्यकता यावर जोर दिला.

या निर्णयामुळे श्रीलंकेत मोठा विरोध झाला आहे, ज्यामध्ये विविध राजकीय आणि नागरी समाज गटांनी फाशीची शिक्षा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनी, जसे की एम्नेस्टी इंटरनेशनल आणि ह्यूमन राइट्स वॉच, सऊदी अधिकाऱ्यांना या निर्णयाचे पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले आहे. ह्यूमन राइट्स वॉचने सांगितले की सऊदी अरबने गेल्या दशकात 2,000 पेक्षा जास्त लोकांना फाशी दिली आहे, ज्यामुळे सऊदी आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

श्रीलंकेत फाशीच्या शिक्षेवर चर्चा सुरू असली तरी, गेल्या पन्नास वर्षांत देशाने कोणतीही फाशी दिलेली नाही. सिवरासा यांच्या प्रकरणाचा परिणाम श्रीलंका आणि सऊदी अरबमध्ये फाशीच्या शिक्षेवर भविष्यकाळातील चर्चांना प्रभावित करू शकतो, कारण जग या उच्च-प्रोफाइल कायदेशीर लढाईतील पुढील पायऱ्यांचे लक्षपूर्वक निरीक्षण करत आहे.

💬या बातमीबद्दल आपले मत काय आहे?आपले मत काय आहे?

पुढे वाचा