रत्ना सिंहने पोलिसांविरुद्ध FIR साठी न्यायालयात याचिका दाखल केली

10 ऑक्टोबर 2026 रोजी, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी)च्या कायदेशीर बाबींच्या प्रमुख रत्ना सिंहने दिल्लीच्या न्यायालयात पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध FIR नोंदविण्यासाठी याचिका दाखल केली. सिंहने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्धच्या आंदोलनात भाग घेण्यापासून रोखले गेल्याचा आरोप केला आहे आणि त्यांना चुकीच्या पद्धतीने बंदी घालण्यात आली आहे.

ही याचिका साकेत न्यायालयाच्या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अभिनव पांडे यांच्यासमोर सादर करण्यात आली. आपल्या याचिकेत, सिंहने सांगितले की आज सकाळी ती दोन सहकारी वकिलांसह सुप्रीम कोर्टाकडे जात असताना, पोलिसांनी तिचा मार्ग अडवला. तिने सांगितले की दोन गाड्यांनी तिची गाडी अडवली आणि पोलिस तिच्या गाडीच्या दरवाज्यावर उभे राहिले, ज्यामुळे ती तिच्या घरातून बाहेर पडू शकली नाही.

सिंहनं सांगितलं की या घटनेचा व्हिडिओ पुरावा उपलब्ध आहे आणि तो न्यायालयात सादर केला जाऊ शकतो. तिने तिच्या जीवन आणि स्वातंत्र्याला धोका असल्याचेही म्हटले आहे. ही घटना त्या वेळी घडली जेव्हा वकिलांचा एक गट मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि विशेष गहन पुनरावलोकन (SIR) यांच्याविरुद्ध आंदोलन करत होता आणि त्यांना दिल्ली पोलिस आणि केंद्रीय राखीव पोलिस दलाने सुप्रीम कोर्टाजवळ अटक केली.

सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन (SCBA) ने तातडीने कारवाई करत भारताच्या मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत यांना पत्र लिहिले, ज्यामध्ये त्यांनी अटक केलेल्या वकिलांच्या सुटकेसाठी मागणी केली. त्यानंतर, मुख्य न्यायाधीशांनी अधिकाऱ्यांना अटक केलेल्या वकिलांना सोडण्याचे निर्देश दिले, ज्यामुळे शांततेने आंदोलन करण्याचा अधिकार जपण्याचे महत्त्व स्पष्ट झाले.

कायदेशीर प्रक्रिया पुढे जात असताना, या प्रकरणाचे परिणाम केवळ संबंधित पक्षांपर्यंत मर्यादित राहणार नाहीत, तर भारतातील कायदा अंमलबजावणी आणि कायदेशीर व्यावसायिकांमधील संबंधांवरही परिणाम करू शकतात. आगामी सुनावणी सिंहच्या याचिकेच्या परिणामावर आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यांविरुद्धच्या आंदोलनांच्या व्यापक संदर्भात महत्त्वाची ठरेल.