मोदीच्या 25 वर्षांच्या राजकीय प्रवासात आंदोलन

7 ऑक्टोबर 2026 रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सार्वजनिक सेवेत 25 वर्षे पूर्ण झाल्याचा उत्सव साजरा केला, परंतु भारतभर आंदोलन सुरू होते. भारतीय जनता पक्षाने (भाजपा) मोदींच्या कार्यकाळाचा सन्मान करण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित केले, परंतु विरोधी पक्षांनी दिल्लीच्या मध्य भागात धरना आंदोलन केले, ज्यामध्ये निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली.

हे आंदोलन त्या वेळी होत आहेत जेव्हा मोदींच्या नेतृत्वावर वाढती टीका होत आहे. 7 ऑक्टोबर 2001 रोजी गुजरातच्या मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर, मोदी भारतीय राजकारणात एक प्रमुख व्यक्तिमत्व बनले आहेत. त्यांच्या समर्थकांनी त्यांच्या योगदानाचे कौतुक केले आहे, तर टीकाकारांनी त्यांच्या धोरणांमुळे सामाजिक आणि आर्थिक विषमता वाढली आहे असे सांगितले आहे. विरोधकांचे हे पाऊल विविध वर्गांमध्ये वाढत्या असंतोषाचे संकेत देते, विशेषतः निवडणूक पारदर्शकता आणि प्रशासनाच्या मुद्द्यांवर.

एक रॅलीत, मोदींनी त्यांच्या समर्थकांचे आभार मानले आणि सांगितले की भारतीय जनतेच्या सामूहिक प्रयत्नांनी देशाला विकासाच्या दिशेने नेले आहे. त्यांनी एकतेच्या महत्त्वावर जोर दिला आणि सांगितले, "2026 मध्ये विकसित भारताचे स्वप्न नक्कीच पूर्ण होईल." याचवेळी, भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रेपो दर 25 आधार अंकांनी वाढवला, जो तीन वर्षांत पहिल्यांदाच आहे.

या आंदोलनांचे आणि आरबीआयच्या निर्णयाचे परिणाम भारताच्या राजकीय परिदृश्यावर आणि आर्थिक स्थिरतेवर महत्त्वाचे आहेत. विरोधकांची सक्रियता आगामी निवडणुकांमध्ये जनतेच्या मनस्थितीत संभाव्य बदलाचे संकेत देते. याशिवाय, आरबीआयच्या दरवाढीमुळे ग्राहक आणि व्यवसायांसाठी कर्ज घेण्याच्या खर्चावर परिणाम होईल, ज्यामुळे आधीच तणावात असलेल्या अर्थव्यवस्थेला आणखी ताण येईल.

आगामी काळात, भारतातील राजकीय वातावरण तणावपूर्ण राहील कारण विरोधी पक्ष 10 ऑक्टोबर रोजी जंतर मंतरवर मोठ्या आंदोलनाची योजना करत आहेत. या आंदोलनांचे परिणाम आणि सरकारची प्रतिक्रिया मोदींच्या प्रशासनास आणि देशाच्या व्यापक सामाजिक-राजकीय वातावरणाला आकार देण्यात महत्त्वाची ठरेल.