संसदीय समितीने NTA च्या कार्यपद्धतीवर टीका केली

11 ऑक्टोबर 2026 रोजी काँग्रेस पक्षाने राष्ट्रीय परीक्षण एजन्सी (NTA) वर टीका केली, कारण संसदीय स्थायी समितीच्या अहवालात एजन्सी आणि शिक्षण मंत्रालयातील गंभीर अक्षमता आणि अनियमितता दर्शविली गेली. पक्षाने आशा व्यक्त केली की मोदी सरकार या निष्कर्षांना गंभीरतेने घेईल, विशेषतः त्यांच्या कार्यकाळात कमी वेळ शिल्लक असताना.

"NTA च्या सुधारणा आणि मजबूत करण्याबाबत" शीर्षक असलेला अहवाल शिक्षणावरील संसदीय स्थायी समितीने सादर केला, ज्याचे अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य मुकुल वास्निक आहेत. अहवालात शिक्षण मंत्रालयाने NTA च्या परीक्षा प्रक्रियेत 2017 पासून कोणताही पेपर लीक झाला नाही, असा "स्पष्ट खोटा" दावा केला आहे. काँग्रेसचे महासचिव जयराम रमेश यांनी सांगितले की, किमान नऊ पेपर लीक आणि अनियमितता झाल्या आहेत, आणि मंत्रालयाने या समस्यांना मान्यता न देण्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला.

रमेश यांनी सांगितले की NTA 1860 च्या सोसायटी रजिस्ट्रेशन अॅक्ट अंतर्गत एक सोसायटी म्हणून कार्य करते, त्यामुळे त्याची उत्तरदायित्व आणि देखरेख कमी आहे. त्यांनी एजन्सीच्या संरचनेवर टीका केली, जी परीक्षा प्रक्रियांसाठी खाजगी ठेकेदारांवर अत्यधिक अवलंबून आहे, आणि सांगितले की 39 मान्यताप्राप्त पदांपैकी फक्त 23 सध्या भरलेले आहेत, ज्यामुळे 41% रिक्तता आहे. ही परिस्थिती, रमेश यांच्या मते, संस्थात्मक कौशल्य आणि पारदर्शकतेच्या विकासात अडथळा आणते.

अहवालाचे परिणाम महत्त्वाचे आहेत, कारण ते NTA च्या उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी एक विधायी ढांचा मागणी करतात. समितीच्या निष्कर्षांनी सुधारणा आवश्यकतेचा उल्लेख केला आहे, विशेषतः अलीकडील NEET (UG) 2026 परीक्षेच्या रद्द होण्याच्या संदर्भात. अहवालात नमूद केले आहे की NTA च्या परीक्षा प्रक्रियेत विश्वास सामाजिक न्याय आणि राष्ट्रीय अखंडतेसाठी महत्त्वाचा आहे.

आगामी काळात, काँग्रेस पक्ष मोदी सरकारकडे समितीच्या शिफारशींवर कार्यवाही करण्याची मागणी करीत आहे. NTA च्या कार्यपद्धती आणि उत्तरदायित्व उपायांची व्यापक पुनरावलोकन आवश्यक असल्याचे मानले जात आहे, जेणेकरून सार्वजनिक विश्वास पुनर्स्थापित केला जाईल.