विपक्षाच्या नेत्यांनी राष्ट्रपती मुर्मू यांना ज्ञापन सादर केले

9 ऑक्टोबर 2026 रोजी, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी संसदेतून राष्ट्रपती भवनाकडे विरोधी संसद सदस्यांचा एक मार्च आयोजित केला. या प्रदर्शनाचा समारोप राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्यासोबतच्या बैठकीत झाला, ज्यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारे एक ज्ञापन सादर केले गेले. हा मार्च संसदाच्या केंद्रीय हॉलमध्ये सुमारे 150 INDIA ब्लॉक नेत्यांच्या महत्त्वाच्या सभेनंतर झाला, जिथे त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यप्रणाली आणि निष्पक्षतेबद्दल एकत्रितपणे चिंता व्यक्त केली. ज्ञापनाचा उद्देश या मुद्द्यांवर राष्ट्रपतींच्या समोर औपचारिकपणे चर्चा करणे आहे.

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारे मुख्य निवडणूक आयुक्ताविरुद्ध एक नियोजित आंदोलन आहे. राजधानीत संभाव्य अशांततेच्या पार्श्वभूमीवर, दिल्ली पोलिसांनी जनपथ-कर्तव्य पथ चौर्याच्या 4 किलोमीटरच्या व्यासपीठात मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित केली आहे, जी 9 ऑक्टोबर रात्री 10 वाजल्यापासून 10 ऑक्टोबर रात्री 10 वाजेपर्यंत लागू राहील. हा निर्णय अपेक्षित आंदोलनांच्या दरम्यान सार्वजनिक व्यवस्था राखण्यासाठी घेतला गेला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात सरकारच्या दिल्ली मेट्रो आणि ट्रेन सेवांवरील निर्बंधांवर प्रश्न उपस्थित केला आहे, असे सांगून की अशा उपाययोजना अत्यधिक दंडात्मक नसाव्यात. न्यायालयाच्या टिप्पण्या त्या वेळी आल्या आहेत जेव्हा पोलिस आंदोलनांच्या तयारीत आहेत, ज्यामुळे मोठ्या संख्येने लोक येण्याची अपेक्षा आहे. पोलिस उपआयुक्ताने प्रमुख दूरसंचार प्रदात्यांना इंटरनेट निर्बंधांची आवश्यकता सांगितली आहे, जी 2023 च्या दूरसंचार कायद्याच्या आधारावर आहे.

या आंदोलनांचे परिणाम तात्काळ राजकीय चिंतेच्या पलीकडे आहेत, कारण 20,000 हून अधिक सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची तैनाती दिल्ली आणि तिच्या सीमांवर केली जात आहे. ही वाढलेली सुरक्षा मागील CJP आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर आहे, ज्यामध्ये शिक्षण मंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली होती. आगामी आंदोलनांची तीव्रता देखील तितकीच असण्याची अपेक्षा आहे, कारण CJP नेत्यांनी 10 ऑक्टोबर रोजी जन्तर-मंतरवर परत येण्याची योजना केली आहे.

आगामी काळात, राहुल गांधी यांनी जाहीर केले की विरोधी नेते सोमवार रोजी मुख्य न्यायाधीशांना भेटण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात जातील आणि त्यांना एक ज्ञापन सादर करतील. राष्ट्रपती मुर्मू यांच्यासोबतच्या बैठकीनंतर, गांधी यांनी आश्चर्य व्यक्त केले की राष्ट्रपतींनी निवडणूक अनियमिततेच्या आरोपांना स्पष्टपणे नकार दिला नाही, तरी त्यांनी पुरावे मागितले. त्यांनी सांगितले की त्यांच्याकडे निवडणूक अनियमिततेचे पुरेसे पुरावे आहेत, जे संपूर्ण देशाने पाहिले आहे. राष्ट्रपती कार्यालयाने या बैठकीत झालेल्या चर्चांबद्दल अद्याप कोणतेही अधिकृत विधान जारी केलेले नाही.