विपक्षी नेत्यांनी मतदार यादीतील अनियमिततेवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली

१२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी, राहुल गांधी आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे यांसारख्या प्रमुख विरोधी नेत्यांनी दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली, ज्यामध्ये निवडणूक यादीतील मतदारांचे मोठ्या प्रमाणावर विलोपनाचे आरोप करण्यात आले. या याचिकेत तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते यांचेही सहाक्षर आहेत, जे विशेष गहन पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेच्या सत्यतेबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करतात.

या कायदेशीर कारवाईचा संदर्भ भारतातील निवडणूक प्रक्रियेतील वाढत्या असंतोषाशी संबंधित आहे. SIR च्या हेरफेरीमुळे मतदारांना वंचित केले जात असल्याचे आरोप केले जात आहेत, विशेषतः हरियाणा, असम आणि बिहार सारख्या राज्यांमध्ये. विरोधकांचा दावा आहे की हा प्रणालीगत मतदार दमन लोकशाहीच्या पाया ध्वस्त करतो.

यासंबंधीच्या एका घटनेत, भारताचे मुख्य न्यायाधीश सुर्या कांत यांनी राहुल गांधींच्या बैठकीच्या विनंतीला नकार दिला, असे सांगून की हे मुद्दे आधीच न्यायालयीन विचाराधीन आहेत. या नकारामुळे विरोधकांचा संकल्प अधिक दृढ झाला, ज्यामुळे राजधानीत एक मोठा विरोध प्रदर्शन झाला, जिथे नेते आणि समर्थकांनी निवडणूक आयोगाच्या कृतींच्या विरोधात आपली असहमती व्यक्त केली.

या घटनांचे परिणाम तात्काळ राजकीय परिदृश्यापेक्षा अधिक आहेत. जर विरोधकांचे आरोप सिद्ध झाले, तर यामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेतील सार्वजनिक विश्वास कमी होऊ शकतो. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी या प्रदर्शनांची टीका केली, त्यांना लोकशाहीसाठी अपमानकारक ठरवले, तर आसामचे मुख्यमंत्री यांनी काँग्रेस पक्षावर विदेशी शक्तींनी प्रभावित होण्याचा आरोप केला.

आगामी काळात, विरोधक SIR प्रक्रियेविरुद्ध आपल्या मोहिमेला चालना देण्याची अपेक्षा करीत आहेत, आणि पुढील कायदेशीर कारवाईची शक्यता आहे. दाखल केलेल्या याचिकेवरील सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिक्रिया दोन्ही विरोधक आणि निवडणूक आयोगासाठी पुढील पायऱ्या ठरवण्यात महत्त्वाची ठरेल. परिस्थिती तरल राहील, आणि येत्या आठवड्यात चालू असलेल्या विरोध आणि राजकीय भाषणामुळे चर्चा आकार घेऊ शकते.