राहुल गांधीच्या निवासावर विरोधी नेत्यांची बैठक, आंदोलन सुरू
मुख्य निवडणूक आयुक्ताविरुद्ध सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी नेत्यांनी एकत्र येऊन रणनीती तयार केली.
विरोधी नेत्यांनी निवडणूक अनियमिततेविरुद्ध एकत्र येऊन रणनीती तयार केली.
दिल्ली पोलिसांनी जंतर मंतरवर आंदोलन करण्याच्या प्रयत्नात कॉकरोच जनता पार्टीचे अनेक नेते ताब्यात घेतले.
सुप्रीम कोर्टाने आंदोलन आणि सार्वजनिक वाहतुकीतील अडथळ्यांवरची सुनावणी 15 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली.
13 ऑक्टोबर 2026 रोजी, प्रमुख विरोधी नेत्यांनी राहुल गांधीच्या निवासावर उच्च-चहा बैठकीसाठी एकत्र येऊन मुख्य निवडणूक आयुक्त गyanesh कुमार यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या संदर्भात एकत्रित रणनीती तयार करण्याचा उद्देश ठेवला. ही बैठक INDIA ब्लॉकने सुप्रीम कोर्टाकडे केलेल्या मार्चनंतर झाली, जिथे मतदान चोरी आणि निवडणूक यादीतील अनियमिततेवर चर्चा होण्याची अपेक्षा होती.
या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर, दिल्ली पोलिसांनी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) चे नेते सौरव दास, आशुतोष रांका आणि अजींक्य शिंदे यांना जंतर मंतरवर आंदोलन करण्याच्या प्रयत्नात ताब्यात घेतले. CJP च्या कायदेशीर प्रतिनिधी रत्ना सिंग यांनी पोलिसांवर आरोप केला की त्यांनी ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींच्या अधिकारांचे उल्लंघन केले आणि त्यांना कायदेशीर सल्ला घेण्यापासून रोखले.
सुप्रीम कोर्टाने त्याच दिवशी, 10 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या आंदोलनांवर आणि मेट्रो सेवांमध्ये अडथळ्यांवरच्या याचिकांवर सुनावणी पुढे ढकलली. न्यायमूर्ती वी. मोहन यांच्या अनुपस्थितीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला, आणि नवीन सुनावणीची तारीख 15 ऑक्टोबर निश्चित करण्यात आली. केंद्र सरकारने न्यायालयाला सूचित केले की अवैध ताबा आणि वाहतुकीच्या बंदीवर तिचा प्रतिसाद तयार आहे, परंतु त्यात आणखी समायोजनाची आवश्यकता आहे.
या घटनांचे परिणाम भारतीय राजकीय परिदृश्यासाठी महत्त्वाचे आहेत, विशेषतः विरोध आणि सत्ताधारी सरकार यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या संदर्भात. CJP च्या पोलिसांवरील आरोप आणि आंदोलनांवर व्यापक कारवाई यामुळे जनतेत सरकारविरुद्ध भावना वाढू शकते, ज्यामुळे देशभरात अधिक आंदोलन होऊ शकतात.
आगामी काळात, विरोधी पक्ष त्यांच्या कारणासाठी समर्थन मिळवण्यासाठी प्रयत्नांना गती देण्याची अपेक्षा करतात, आणि सरकार त्यांच्या मागण्या पूर्ण करत नाही तर आणखी आंदोलनांची शक्यता आहे. 15 ऑक्टोबर रोजी सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी या आंदोलनांच्या कायदेशीर चौकटीवर आणि सरकारच्या प्रतिसादावर महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.




