दिल्लीतील निवडणूक आयुक्ताच्या विरोधात 2,000 हून अधिक लोकांची अटक

10 ऑक्टोबर 2026 रोजी दिल्लीमध्ये झालेल्या प्रदर्शना दरम्यान पोलिसांनी 2,000 हून अधिक लोकांना अटक केली, ज्यामध्ये प्रमुख विरोधी नेते आणि कार्यकर्ते समाविष्ट होते. 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) द्वारे आयोजित केलेले हे प्रदर्शन निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी होते, ज्यांच्यावर मतदार सूचीतील विवादास्पद सुधारणा केल्याचा आरोप आहे.

प्रदर्शन तब सुरू झाले जेव्हा आरोप करण्यात आले की विशेष गहन सुधारणा (SIR) अंतर्गत मतदार सूचीमधून सुमारे 130 मिलियन नावे काढण्यात आली आहेत, ज्यामुळे मुख्यतः विरोधी मतदार प्रभावित झाले आहेत. तणाव वाढल्यानंतर, पोलिसांनी शहरभर हजारो अधिकारी तैनात केले, प्रमुख प्रदर्शन स्थळे सील केली आणि केंद्रीय व्यापार क्षेत्रात मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित केली. रिपोर्टनुसार, पोलिसांनी सुमारे 2,500 व्यक्तींना अटक केली, तर गृह मंत्रालयाने सुमारे 2,000 अटकांची पुष्टी केली.

गिरफ्तार केलेल्या व्यक्तींमध्ये CJP चे संस्थापक अभिजीत दीपके समाविष्ट आहेत, ज्यांना विमानतळावर पोहोचल्यावरच अटक करण्यात आली. एका न्यायालयाच्या आदेशानंतर, दीपके आणि त्यांच्या दोन सहकाऱ्यांना एक वर्ष शांतता राखण्याच्या अटीवर मुक्त करण्यात आले. या कारवाईत पत्रकार आणि विविध विरोधी पक्षांचे नेतेही अटक करण्यात आले. मोठ्या पोलिस उपस्थितीच्या बाबतीत, शहरातील इतर भागांमध्ये लहान लहान प्रदर्शन सुरू राहिले, जे सध्याच्या सरकारविरुद्ध व्यापक असंतोष दर्शवतात.

या घटनांचे परिणाम दिल्लीच्या बाहेरही आहेत, कारण हे भारतीय लोकशाहीतील वाढत्या तणावाचे प्रतिनिधित्व करतात. विरोधी नेत्यांनी सरकारच्या कारवायांची टीका केली आहे, काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे यांनी अटकेच्या निषेधात आवाज उठवला आहे. संयुक्त राष्ट्र आणि एम्नेस्टी इंटरनेशनलने सामूहिक अटकेवर चिंता व्यक्त केली आहे, शांतिपूर्ण सभेच्या अधिकाराचा आदर करण्याचे आवाहन केले आहे.

आगामी काळात, भारतातील राजकीय परिदृश्य अधिक अस्थिर दिसत आहे, कारण 2027 च्या सुरुवातीस महत्त्वाचे राज्य निवडणुका होणार आहेत. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की सरकारच्या कठोर प्रतिसादामुळे त्यांना मतदारांमध्ये आपली विश्वासार्हता आणि समर्थन गमावण्याची भीती आहे. प्रदर्शने सुरू राहिल्याने आणखी असंतोषाची शक्यता आहे, ज्यामुळे विविध नागरी समाज संघटनांकडून संवाद आणि सुधारणा करण्याची मागणी केली जात आहे.