नेपालने लापता व्यक्तींची घोषणा 45 दिवसांत केली

नेपाल सरकारने आपत्तीमध्ये लापता व्यक्तींना मृत घोषित करण्यासाठीची प्रतीक्षा वेळ 12 वर्षांवरून 45 दिवसांवर आणण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. हा बदल राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल यांनी जारी केलेल्या अध्यादेशाद्वारे करण्यात आला आहे, जो 26 ऑगस्ट रोजी झालेल्या पुरानंतर 5,285 लोकांच्या कुटुंबांना मदत करेल, ज्यात किमान 189 भारतीय नागरिकांचा समावेश आहे.

हा अध्यादेश पंतप्रधान बलेंद्र शाह यांच्या मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर लागू करण्यात आला आणि तात्काळ प्रभावी झाला. यामुळे कुटुंबांना मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवण्याची परवानगी मिळेल, ज्यामुळे ते नुकसान भरपाई, विमा दावे आणि वारसा अधिकारांचा मागोवा घेऊ शकतात. हा उपाय विशेषतः त्या कुटुंबांसाठी महत्त्वाचा आहे जे पुरानंतर अनिश्चिततेत आहेत.

या प्रक्रियेला प्रारंभ करण्यासाठी, कुटुंबांना त्यांच्या प्रियजनांनी आपत्तीच्या दिवशी पुरग्रस्त क्षेत्रात उपस्थित असल्याचे प्रमाण द्यावे लागेल. काठमांडूमधील भारतीय दूतावास या तपशीलांची पुष्टी करण्यात मदत करेल, तर नेपालमधील स्थानिक नोंदणी कार्यालये अर्ज हाताळतील. आवश्यक कागदपत्रांमध्ये राष्ट्रीयता प्रमाण, पोलिस अहवाल आणि आवश्यक असल्यास दूतावासाचे प्रमाणपत्र समाविष्ट आहे.

एकदा नेपालese अधिकाऱ्यांनी मृत्यू प्रमाणपत्र जारी केले आणि कांसुलर औपचारिकता पूर्ण केल्यानंतर, कुटुंबे या दस्तऐवजांचा वापर भारतात वारसा आणि विमा लाभांसाठी करू शकतात. तथापि, अध्यादेशाने स्पष्ट केलेले नाही की विदेशी नागरिक नेपालच्या आपत्ती राहत धोरणांअंतर्गत नुकसान भरपाईसाठी पात्र असतील का, ज्यामुळे प्रभावित कुटुंबांसाठी काही अनिश्चितता आहे.

आगामी काळात, या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीमुळे पुरानंतर न्याय आणि समर्थनाची मागणी करणाऱ्या कुटुंबांसाठी प्रक्रिया सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. परिस्थिती विकसित होत असताना, विदेशी नागरिकांसाठी नुकसान भरपाईवर अधिक स्पष्टता येऊ शकते, ज्यामुळे अद्याप लापता असलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबांना परिणाम होऊ शकतो.