मोदीने यूक्रेन-रशिया संघर्षात अन्न गलियारेसाठी मध्यस्थीचा प्रस्ताव दिला

भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशिया आणि यूक्रेन यांच्यातील संघर्षात अन्न गलियारे स्थापन करण्यासाठी भारताची मध्यस्थी करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. ही घोषणा यूक्रेनी अध्यक्ष वोलोडिमीर झेलेन्स्की यांच्यासोबत झालेल्या टेलिफोन चर्चेनंतर करण्यात आली, जी अबू धाबीमध्ये मंगळवारी सुरू होणाऱ्या शांतता चर्चांपूर्वी झाली. मोदींनी सुमारे पाच वर्षांपासून चालू असलेल्या या संघर्षाच्या निराकरणासाठी सर्व उपक्रमांना मदत करण्याची भारताची वचनबद्धता व्यक्त केली.

या विकासाचा संदर्भ युद्धामुळे निर्माण झालेल्या मानवतावादी संकटात आहे, ज्यामुळे जागतिक अन्न सुरक्षेला गंभीर परिणाम झाला आहे. झेलेन्स्कीने या गंभीर परिस्थितीवर प्रकाश टाकताना सांगितले की, काला समुद्रातील अडथळा आलेले समुद्री मार्ग जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा धोका बनले आहेत. त्यांनी भारताला त्यांच्या शांतता प्रस्तावाची स्पष्टता देण्याचे आवाहन केले, हे सांगताना की भारताने कोणते पाऊले उचलू शकते हे ओळखणे महत्त्वाचे आहे.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने मोदींच्या मानवकेंद्रित दृष्टिकोनाची पुनरावृत्ती केली, ज्यामध्ये पंतप्रधानांनी संघर्षाचे निराकरण संवादाद्वारे करण्याची आवश्यकता पुन्हा एकदा स्पष्ट केली. झेलेन्स्कीने सोशल मिडियावर एक पोस्टमध्ये सांगितले की त्यांनी मोदींना ताज्या घडामोडींची माहिती दिली आणि रशियाला युद्ध थांबवण्याची गरज असल्यावर जोर दिला.

भारताच्या या मध्यस्थीमध्ये सामील होण्याचे परिणाम केवळ थेट प्रभावित पक्षांसाठीच महत्त्वाचे नाहीत, तर व्यापक भू-राजकीय संदर्भातही महत्त्वाचे आहेत. भारताच्या या भूमिकेमुळे रशिया आणि यूक्रेन यांच्यातील सहकार्य वाढू शकते, तसेच अन्न निर्यातावर चर्चा करणे सध्याच्या जागतिक अन्न संकटाच्या संदर्भात विशेष महत्त्वाचे आहे.

आगामी शांतता चर्चांमध्ये सर्व पक्षांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा असेल. भारत या चर्चांमध्ये अधिक सक्रिय भूमिका घेईल की अमेरिका आणि यूएईच्या माध्यमातून चालू असलेल्या संवादाचे समर्थन करेल हे पाहणे बाकी आहे. या चर्चांचे परिणाम भारताच्या क्षेत्रीय कूटनीतिक सहभागावर आणि संघर्षाच्या शांततामय निराकरणावर प्रभाव टाकू शकतात.