जम्मू आणि काश्मीर विधानसभा ने राज्यत्व प्रस्ताव मंजूर केला, भाजपाचा विरोध

28 सप्टेंबर 2026 रोजी जम्मू आणि काश्मीर विधानसभा ने पूर्ण राज्यत्वाच्या पुनर्स्थापनेसाठी एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मंजूर केला. हा निर्णय भाजपाच्या आमदारांच्या विरोधात आला, ज्यांनी प्रस्तावाच्या विरोधात हंगामा केला, असे सांगून की हे कायदा सचिव आणि मुख्य सचिवांच्या अधिकृत संवादांच्या विरुद्ध आहे. 90 पैकी सुमारे 60 विधानसभा सदस्यांनी या प्रस्तावाला समर्थन दिले, जो विविध राजकीय गटांमधील मजबूत सहमती दर्शवतो.

हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी 25 सप्टेंबर 2026 रोजी सादर केला आणि हा 2000 आणि 2024 च्या आधीच्या प्रस्तावांवर आधारित आहे. अब्दुल्ला यांनी सांगितले की राज्यत्वाची अनुपस्थिती निवडलेल्या सरकारच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करत आहे, जे प्रभावी शासनासाठी आवश्यक आहे. त्यांनी केंद्रीय सरकारवर टीका केली की ती राज्यत्वाच्या पुनर्स्थापनेच्या वचनांचे पालन करण्यात अपयशी ठरली आहे, अगदी विधानसभा निवडणुकांच्या दोन वर्षांनंतरही.

विधानसभा सत्रादरम्यान, अब्दुल्ला यांनी राज्यत्वाच्या पुनर्स्थापनेला दहशतवादाच्या समाप्तीसोबत जोडू नये असे सांगितले, असे सांगून की असे केल्याने हा मुद्दा इस्लामाबादकडे वळू शकतो. त्यांनी भाजपाच्या रणनीतींवर चिंता व्यक्त केली आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना अनुच्छेद 370 आणि 35A संबंधित सुधारणा सादर करू नयेत असे आवाहन केले, जे प्रस्तावाच्या पारित होण्यात अडथळा आणू शकतात. काही एनसी आमदारांनी सुधारणा सादर केल्या, परंतु त्या प्रस्तावाच्या सुरळीत मंजुरीसाठी मागे घेतल्या गेल्या.

जम्मू आणि काश्मीरमधील राजकीय वातावरण तणावपूर्ण राहिले आहे, भाजपाने प्रस्तावाचा तीव्र विरोध केला आहे. भाजपाचे वरिष्ठ नेते सुनील शर्मा यांनी पक्षाच्या भूमिकेचे स्पष्टीकरण केले, असे सांगून की प्रस्तावाची भाषा भारतीय संविधानाच्या विरोधात आहे. त्यांनी राज्यत्वावर सकारात्मक चर्चेची आवश्यकता व्यक्त केली, परंतु त्या विवादास्पद प्रस्तावावर चर्चा करण्यास नकार दिला. याउलट, काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीच्या इतर राजकीय नेत्यांनी राज्यत्वाच्या पुनर्स्थापनेची आवश्यकता व्यक्त केली, ज्याला जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांच्या आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करणारे म्हणून दर्शवले.

आगामी काळात, प्रस्तावाच्या मंजुरीमुळे जम्मू आणि काश्मीर विधानसभा आणि केंद्रीय सरकार यांच्यात राज्यत्वाच्या भविष्याबद्दल पुढील चर्चांना चालना मिळू शकते. विधानसभा ने तात्काळ राज्यत्वाच्या पुनर्स्थापनेची मागणी केली आहे, जी लोकसंख्येच्या अधिक स्वायत्तता आणि शासनाच्या वाढत्या मागणीचे प्रतिनिधित्व करते. जसे-जसे राजकीय वातावरण विकसित होते, या प्रस्तावाचे परिणाम आगामी महिन्यांत जम्मू आणि काश्मीर आणि केंद्रीय सरकार यांच्यातील संबंधांना महत्त्वपूर्णपणे आकार देऊ शकतात.