भारताने अमेरिकेच्या ग्रीन कार्ड निलंबनावर टीका केली

9 ऑक्टोबर 2026 रोजी, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेच्या ग्रीन कार्ड कार्यक्रमातून अनेक आयटी कंपन्यांच्या निलंबनावर एक विधान जारी केले. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की हे निलंबन विद्यमान H-1B व्हिसाची वैधता किंवा त्यांचे धारक आणि आश्रितांची स्थिती थेट प्रभावित करत नाही. तथापि, प्रभावित कंपन्यांच्या कर्मचार्‍यांच्या कायम निवास प्रक्रियेवर संभाव्य परिणाम होऊ शकतो.

MEA ने सीमापार कौशल्याची गतिशीलता महत्त्वाची असल्याचे अधोरेखित केले, असे सांगितले की कौशल्यपूर्ण व्यावसायिकांची हालचाल भारत आणि अमेरिका दोन्ही देशांसाठी परस्पर लाभदायक आहे. भारतीय व्यावसायिक अमेरिकन कंपन्यांना नवकल्पना, संशोधन, आणि नोकरी निर्माण करून महत्त्वपूर्ण योगदान देतात, ज्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेतील उत्पादनक्षमता आणि स्पर्धात्मकता वाढते.

या विधानात, मंत्रालयाने चिंता व्यक्त केली की अमेरिकेच्या उपाययोजना दोन्ही देशांच्या सामायिक महत्वाकांक्षांसोबत जुळत नाहीत. त्यांनी कौशल्याच्या स्थलांतराच्या परस्पर लाभांना मान्यता देण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली.

याव्यतिरिक्त, MEA ने अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे.डी. वेंस यांच्या टिप्पण्या 'अन्याय्य' ठरवल्या. मंत्रालयाने सांगितले की वेंसने वापरलेली शब्दावली दुखदायी होती आणि ऐतिहासिक संदर्भांबद्दल संवेदनशीलतेची आवश्यकता आहे.

आगामी काळात, भारत या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि कौशल्यपूर्ण व्यावसायिकांसाठी सहकार्यात्मक वातावरण निर्माण करण्यासाठी अमेरिकेसोबत रचनात्मक संवादाची अपेक्षा करतो. MEA चा प्रतिसाद भारताच्या परदेशात आपल्या नागरिकांचे समर्थन करण्याच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे.