८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राज घाटावर INDIA ब्लॉकचा निवडणूक आयोगाविरुद्धचा प्रदर्शन
विरोधी पक्षाचे नेते महात्मा गांधींच्या स्मारकावर धरना देऊन निवडणूक आयोगाकडून उत्तरदायित्वाची मागणी करत आहेत.
INDIA ब्लॉकच्या नेत्यांनी राज घाटावर निवडणूक अनियमिततेविरुद्ध प्रदर्शन केले.
प्रदर्शनाचा उद्देश मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा मागणे आहे.
प्रदर्शन सुरू राहील, १० ऑक्टोबर रोजी जन्तर-मन्तरवर पुढील कारवाईची योजना आहे.
८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी, INDIA ब्लॉकचे नेते, ज्यामध्ये काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांचा समावेश होता, यांनी नवी दिल्लीतील राज घाटावर शांतता धरून एक धरना प्रदर्शन केले. या प्रदर्शनाद्वारे त्यांनी 'मतदाता चोरी'च्या आरोपांखाली लोकशाहीच्या 'हायजॅकिंग'विरुद्ध आवाज उठवला, ज्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना लक्ष्य केले गेले.
राज घाटावर झालेल्या या विरोध प्रदर्शनात नेत्यांनी सरकार आणि निवडणूक आयोगासाठी बुद्धिमत्ता मागितली. विरोधी पक्षाचे नेते निवडणूक आयोगामध्ये संभाव्य अनियमिततेविरुद्ध त्यांच्या प्रदर्शनांना पुढे चालू ठेवण्याची वचनबद्धता व्यक्त करत आहेत. ते ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संसदेत पुन्हा एकत्र येण्याची योजना करत आहेत जेणेकरून त्यांच्या चिंतेवर चर्चा करता येईल.
बंगळुरूमध्ये, नागरिक समाज गट, ज्यामध्ये नागरिकांसाठी न्याय आणि शांती (CJP) आणि विविध विद्यार्थी संघटनांचा समावेश होता, निवडणूक रजिस्ट्रेशनवर एक जन अदालत आयोजित केली. CJP च्या संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी पंतप्रधानांवर लोकशाहीला कमजोर करण्याचा आरोप केला, असे सांगताना की अलीकडील मतदार विलोपन राजकीय प्रेरित होते. ही घटना १० ऑक्टोबर रोजी जन्तर मंतरवर होणाऱ्या मोठ्या प्रदर्शनाच्या तयारीचा एक भाग होती.
या प्रदर्शनांच्या परिणामस्वरूप कायदेशीर परिणाम देखील आले आहेत, दिल्ली पोलिसांनी अनेक काँग्रेस नेत्यांवर, ज्यामध्ये राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी वाड्रा यांचा समावेश आहे, FIR नोंदवली आहे. INDIA ब्लॉकने स्पष्ट केले आहे की त्यांच्या प्रदर्शनांचा वेग कायम राहील जोपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार राजीनामा देत नाहीत, काँग्रेस नेते इमरान मसूद यांनी सांगितले की हा आंदोलन त्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत सुरू राहील.
आगामी काळात, INDIA ब्लॉक १० ऑक्टोबर रोजी जन्तर मंतरवर एक मोठा सभा आयोजित करण्याची तयारी करीत आहे, जिथे ते निवडणूक सुधारणा आणि निवडणूक आयोगाकडून उत्तरदायित्वाची मागणी करण्याचा इरादा ठेवतात. राजकीय वातावरण तणावपूर्ण राहिले आहे कारण विरोधी पक्ष लोकशाहीच्या अखंडतेसाठी एक धोका मानतो.




