आयसीसीने अमेरिकेच्या निर्बंधांची निंदा केली
आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने अमेरिकेच्या निर्बंधांना जागतिक कायद्यावरील हल्ला म्हटले आहे.
आयसीसीने अमेरिकेच्या निर्बंधांना आंतरराष्ट्रीय कायद्यावरील हल्ला म्हटले.
अमेरिकेचे सचिव मार्को रुबियो यांनी आयसीसीवर व्यवहारांवर बंदी घालण्याची घोषणा केली.
आयसीसीच्या अध्यक्षाने न्यायालयाच्या निष्पक्षतेच्या आणि स्वातंत्र्याच्या वचनबद्धतेवर जोर दिला.
9 ऑक्टोबर 2026 रोजी, आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (आयसीसी) अमेरिकेने लादलेले नवीन निर्बंध सार्वजनिकपणे निंदा केले, ज्याला आंतरराष्ट्रीय कायद्यावरील थेट हल्ला म्हटले गेले. न्यायालयाच्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, या क्रिया जागतिक कायदेशीर प्रणालीच्या मूलभूत तत्त्वांना धक्का देतात, असे सांगितले की कोणीही कायद्याच्या वर नाही.
अमेरिकेच्या निर्बंधांची घोषणा सचिव मार्को रुबियो यांनी केली, ज्यांनी आयसीसीला 'बागी न्यायालय' म्हटले. हा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाने आयसीसीविरुद्ध सुरू केलेल्या व्यापक मोहिमेचा भाग मानला जात आहे, ज्याने युद्ध गुन्हे आणि मानवाधिकार उल्लंघनांच्या तपासासाठी टीका केली आहे.
आयसीसीने आपल्या प्रतिसादात चेतावणी दिली की असे निर्बंध त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना धमकवण्यासाठी आणि त्यांच्या कार्यांना अडथळा आणण्यासाठी आहेत. आयसीसीच्या अध्यक्ष टोमोको अकानेने न्यायालयाच्या स्वातंत्र्य आणि निष्पक्षतेच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली, असे सांगितले की ते गंभीर गुन्ह्यांच्या पीडितांच्या सेवेसाठी केवळ कायदेशीर पुराव्यावर लक्ष केंद्रित करेल.
आयसीसीने आपल्या 125 सदस्य देशांना या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर संस्थेच्या समर्थनासाठी आवाहन केले, असे सांगितले की आयसीसीचे भविष्य त्याच्या स्थापक राष्ट्रांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून आहे. न्यायालयाने जागतिक समुदायाला आठवण करून दिली की भविष्यातील पिढ्या पाहतील की जगाने अत्याचारांच्या पीडितांचे संरक्षण करण्यासाठी बनवलेल्या संस्थांवर हल्ला झाल्यावर कसे प्रतिसाद दिले.
आगामी काळात, आयसीसी आपल्या मिशनमध्ये ठाम आहे, हे दर्शविते की ते बाह्य दबावांमुळे प्रभावित होणार नाहीत. न्यायालयाचे नेतृत्व सदस्य राष्ट्रांबरोबर सहकार्य वाढविण्यासाठी आणि चालू भू-राजकीय तणावांच्या दरम्यान त्यांच्या कार्याची अखंडता राखण्यासाठी अपेक्षित आहे.



