आर्थिक ताणामुळे जागतिक आंदोलन: ऑक्टोबर 2023
जीवनाच्या वाढत्या खर्चावर आणि सरकारी धोरणांवर नागरिकांचा विरोध वाढत आहे.
फ्रान्स आणि अल्बानियामध्ये आर्थिक धोरणांवर व्यापक असंतोष व्यक्त केला जात आहे.
युरोपमध्ये रॅली शिक्षण निधी, घरभाडे आणि महागाईवर केंद्रित आहेत.
भारतामध्ये विरोधी पक्ष मतदार यादीतील अनियमिततेवर आंदोलन करत आहेत.
अलीकडच्या दिवसांत अनेक देशांमध्ये आंदोलनांची लाट पाहायला मिळाली आहे, जी आर्थिक असंतोष आणि सरकारी धोरणांवर असंतोषामुळे प्रेरित आहे. फ्रान्सपासून अर्जेंटिनापर्यंत, प्रदर्शनकारी वाढत्या जीवनाच्या खर्चावर, अपुर्या सार्वजनिक सेवांवर आणि सरकारी अपयशांवर आवाज उठवत आहेत. या आंदोलनांमुळे नागरिकांच्या वाढत्या निराशेचा अनुभव येतो, जे बदल आणि उत्तरदायित्वाची मागणी करत आहेत.
फ्रान्समध्ये, ईंधनाच्या वाढत्या किमती आणि शिक्षणाच्या निधीत कमी झाल्यामुळे आंदोलन तीव्र झाले आहे, विशेषतः राष्ट्रपती निवडणुकीच्या आधी. हे असंतोष पॅरिसमध्ये एक स्थानिक विद्यार्थी आंदोलन म्हणून सुरू झाले, परंतु लवकरच राष्ट्रीय स्तरावर आंदोलनात बदलले. फ्रेंच अंतर्गत मंत्री लॉरेंट नुनेझ यांनी सांगितले की, देशभरात सुमारे 5.5 लाख लोकांनी आंदोलनात भाग घेतला, ज्यात पॅरिसमध्ये एकट्यात 1.10 लाख लोक होते. या परिस्थितीने हिंसक संघर्षांना जन्म दिला आहे, ज्यामुळे वर्गांचे विघटन झाले आहे आणि सार्वजनिक सुरक्षेवर चिंता वाढली आहे.
बेल्जियममध्येही विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत्या शिक्षण खर्चाच्या विरोधात महत्त्वाचे आंदोलन झाले आहे. ब्रुसेल्स आणि लीजमध्ये संघर्ष झाले, ज्यामुळे पोलिसांना प्रदर्शनकार्यांविरुद्ध पाण्याच्या बौछारांचा वापर करावा लागला. बेल्जियमचे अंतर्गत मंत्री बर्नार्ड क्विंटिन यांनी या हिंसाचाराची निंदा केली आणि प्रदर्शनकार्यांना दंगाई म्हटले. याचवेळी, पोर्तुगालमध्ये हजारो लोकांनी लिस्बनमध्ये जीवनाच्या वाढत्या खर्च आणि स्थिर पगारांच्या विरोधात मार्च केला, ज्यामुळे तरुण कामगार आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांची समस्या उघडकीस आली.
अल्बानियामध्ये विद्यार्थ्यांनीही चांगल्या विद्यापीठाच्या परिस्थिती आणि आर्थिक सहाय्याची मागणी करत रस्त्यावर उतरले आहेत. शिक्षण मंत्रालयाबाहेर आंदोलन हिंसक झाले, ज्यामुळे असमानता आणि बेरोजगारीबद्दल व्यापक चिंता व्यक्त झाली. इटलीमध्येही अशाच प्रकारच्या मुद्द्यांमुळे लहान आंदोलनांना जन्म झाला आहे, ज्यामध्ये नागरिक महागाई आणि स्थिर पगारांवर आपली निराशा व्यक्त करत आहेत.
भारतामध्ये, विरोधी पक्षांनी समर्थन केलेल्या नवीन बनलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीने मतदार यादीतील अनियमिततेच्या विरोधात आंदोलन केले आहे. निवडणूक आयोगाने या आरोपांचे खंडन केले आहे. याच वेळी, अमेरिकेत 'नो किंग्ज' नेटवर्कद्वारे आयोजित रॅलींनी मध्यावधि निवडणुकांच्या आधी मतदारांना सक्रिय करण्याचा प्रयत्न केला. अर्जेंटिनामध्ये, शिक्षणाच्या निधीत कमी झाल्यामुळे आंदोलन झाले, ज्यामध्ये प्रदर्शनकार्यांनी संसदेसमोर पोलिसांशी संघर्ष केला. जागतिक स्तरावर या आंदोलनांचा प्रवाह आर्थिक ताण आणि शासनाच्या समस्यांवर सामूहिक मागणी दर्शवतो.


