G7 ने 100 मिलियन बैरल तेल आणि डिझेल जारी करण्याची घोषणा केली
ऊर्जा किंमती कमी करण्यासाठी, G7 देश पुढील काही महिन्यात 100 मिलियन बैरल तेल आणि डिझेल जारी करणार आहेत.
G7 देश वाढत्या ऊर्जा किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 100 मिलियन बैरल तेल आणि डिझेल जारी करणार आहेत.
हा निर्णय जागतिक तेल पुरवठ्यावर असलेल्या भू-राजनीतिक ताणामुळे घेतला गेला आहे.
तज्ञांचे म्हणणे आहे की किंमतींवरचा परिणाम तात्पुरता असू शकतो आणि मूलभूत पुरवठा समस्यांना निराकरण करण्यासाठी अपर्याप्त आहे.
G7 देशांनी वाढत्या ऊर्जा किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आपातकालीन भंडारातून 100 मिलियन बैरल कच्चा तेल आणि डिझेल जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या नेतृत्वाखालील व्हिडिओ कॉन्फरन्सनंतर हा निर्णय घेण्यात आला, जिथे नेत्यांनी बाजार स्थिर करण्याची गरज यावर चर्चा केली. अमेरिका, इजराइल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष आणि रशियाचा युक्रेनवरील युद्धामुळे वाढलेल्या किंमतींमुळे हा निर्णय घेतला गेला आहे.
जागतिक ऊर्जा किंमतींमध्ये झालेल्या अलीकडील वाढीचा मुख्य कारण म्हणजे मध्य पूर्व आणि रशियाकडून तेलाच्या निर्यातेत अडथळा आणि कृषी कापणीच्या हंगामादरम्यान वाढलेली मागणी. डिझेलच्या किंमती विशेषतः उच्च पातळीवर पोहोचल्या आहेत, जिथे एका गॅलनची किंमत $6.50 आहे, जी एक महिन्यांपूर्वी $5.61 होती. G7 चा समन्वित रिलीज तात्काळ सुरू होईल आणि पहिल्या 20 दिवसांत एक महत्त्वाचा डिझेल रिलीज समाविष्ट करेल, परंतु प्रत्येक सदस्याचा योगदान किती असेल हे स्पष्ट नाही.
G7 ने त्यांच्या संयुक्त निवेदनात पुरवठा संकटावर मात करण्याची आणि सदस्यांमध्ये रिफायनरी बंद होण्यापासून रोखण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी (IEA) ने 400 मिलियन बैरल जारी करण्याच्या मागील कराराचा दोन-तृतीयांश भाग आधीच पूर्ण झाला असल्याचे सांगितले, जे ऊर्जा पुरवठा व्यवस्थापनाच्या सक्रिय दृष्टिकोनाचे संकेत आहे. तथापि, कॅपिटल इकॉनॉमिक्सच्या हमद हुसैन यांसारख्या तज्ञांनी या उपायाच्या दीर्घकालीन प्रभावीतेवर शंका उपस्थित केली आहे, असे सूचित करताना की हे तात्पुरती मदत देऊ शकते, परंतु मूलभूत पुरवठा समस्यांना निराकरण करत नाही.
या ऊर्जा रिलीजचे परिणाम तात्काळ किंमत समायोजनापेक्षा पुढे आहेत. डिझेल हे परिवहन आणि कृषी यासाठी एक महत्त्वाचे इंधन असल्याने, याच्या किंमतीतील चढ-उतार अर्थव्यवस्थेवर व्यापक प्रभाव टाकू शकतो, खाद्य किंमती आणि लॉजिस्टिक्सवर परिणाम करू शकतो. डिझेलच्या किंमती वाढल्याने उत्पादनावर कर म्हणून कार्य करते, ज्यामुळे संभाव्य मंदी निर्माण होऊ शकते. ही स्थिती केंद्रीय बँकांसाठी एक दुविधा निर्माण करते, ज्यांना विकासाला प्रोत्साहन देणे आणि मुद्रास्फीती नियंत्रित करणे यामध्ये संतुलन साधावे लागते.
आगामी काळात, G7 पुढील काही दिवसांत अतिरिक्त उपायांवर चर्चा करण्यासाठी बैठक घेण्याची योजना आखत आहे, ज्यामध्ये आवश्यक असल्यास अतिरिक्त डिझेल रिलीज समाविष्ट आहे. भू-राजनीतिक परिदृश्य अस्थिर राहील आणि G7 च्या क्रियाकलापांची प्रभावशीलता या विकासांच्या प्रतिसादात लक्ष ठेवले जाईल. ही स्थिती जागतिक ऊर्जा बाजारांच्या परस्पर संबंध आणि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी देशांना येणाऱ्या आव्हानांचे प्रदर्शन करते.
