मुख्य निवडणूक आयुक्त हटवण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करणारे निवडणूक आयोगाचे हलफनामा

भारताच्या निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात एक संयुक्त हलफनामा दाखल केला आहे, ज्यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) यांना फक्त सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या हटवण्याच्या प्रक्रियेप्रमाणेच हटवता येईल, असे स्पष्ट केले आहे. हा हलफनामा 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी सादर करण्यात आला आणि यामध्ये CEC च्या अधिकारांवर कोणताही बंधन घालण्याचा प्रयत्न कायद्याच्या विरोधात असल्याचे सांगितले आहे.

या 250 पानांच्या दस्तऐवजामध्ये याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांचा खंडन करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये प्रमुख विरोधी नेते आणि INDIA गटाचे नेते समाविष्ट आहेत, ज्यांनी CEC च्या एकतर्फी निर्णय घेण्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की मीडिया रिपोर्ट्स न्यायालयात वैध पुरावे नाहीत आणि यावर आधारित याचिका स्वीकार्य नाहीत.

हलफनाम्यात CEC, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांच्यासोबत सामूहिक निर्णय घेण्याची प्रक्रिया स्पष्ट केली आहे. बहुमताच्या नियमावर निर्णय घेतले जातात, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा अटी आणि कार्यकाळ) अधिनियम, 2023 मध्ये नमूद केले आहे. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की एकतर्फी निर्णय घेतले जात नाहीत.

तसेच, निवडणूक आयोगाने मान्य केले आहे की काही तातडीच्या परिस्थितींमध्ये तात्काळ कार्यवाहीसाठी निर्णय इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने घेतले जाऊ शकतात, परंतु हे नंतर अधिकृत फाइलमध्ये नोंदवले जातात. हलफनाम्यात 28 जुलै 2026 रोजी जारी केलेल्या एका विवादास्पद आंतरिक आदेशाचा उल्लेख आहे, ज्यामध्ये वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग यांच्या आचरणाबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.

आगामी काळात, या प्रकरणात निवडणूक आयोगाची भूमिका निवडणूक प्रशासन आणि CEC च्या अधिकारांवर चर्चा प्रभावित करू शकते. सुप्रीम कोर्टाच्या प्रतिसादावर आणि पुढील कायदेशीर कार्यवाहीवर लक्ष ठेवले जाईल, कारण हे भारतातील निवडणूक आयोगाच्या कार्यप्रणाली आणि उत्तरदायित्वाबाबत महत्त्वपूर्ण उदाहरणे स्थापन करू शकते.