डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशनने डेटा संरक्षण कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले

डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशन (DNPA) ने सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्त्वाचा पाऊल उचलत डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 विरुद्ध याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी दाखल करण्यात आली असून, यामध्ये अधिनियमाचे प्रावधान पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम करतात आणि पत्रकारिता क्रियाकलापांसाठी आवश्यक असलेल्या सूट प्रदान करत नाहीत, असा दावा करण्यात आला आहे. DNPA 21 प्रमुख मीडिया संस्थांच्या डिजिटल शाखांचे प्रतिनिधित्व करते, ज्यामध्ये द इंडियन एक्सप्रेस आणि NDTV यांचा समावेश आहे, आणि हा कायदा देशभरातील न्यूज रूमच्या कार्यप्रणालीवर गंभीर परिणाम करेल, असा त्यांचा विश्वास आहे.

ऐतिहासिक दृष्ट्या, डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियमाने विविध क्षेत्रांवर, विशेषतः पत्रकारितेवर, त्याच्या प्रभावासाठी तपासणीचा सामना केला आहे. DNPA च्या याचिकेत हे स्पष्ट केले आहे की डेटा संरक्षण कायद्याच्या मागील मसुद्यात पत्रकारिता क्रियाकलापांसाठी विशेष सूट समाविष्ट होती, जी वर्तमान अधिनियमात काढून टाकण्यात आली आहे. हा बदल पत्रकारांना स्वतंत्रपणे रिपोर्टिंग करण्याच्या क्षमतेसाठी चिंतेचा विषय आहे, विशेषतः सार्वजनिक हित आणि उत्तरदायित्वाच्या बाबतीत.

याचिकेत, DNPA DPDP अधिनियमाच्या अनेक धारांना आव्हान देते, ज्यामध्ये पूर्व सहमती आणि डेटा मिटविण्याच्या आवश्यकतांचा समावेश आहे, जे पत्रकारिता प्रथांसोबत असंगत आहेत. वरिष्ठ वकील माधवी दिवाण, याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करताना, यांनी स्पष्ट केले की हा कायदा न्यूज रूम बंद करण्यास कारणीभूत होऊ शकतो, कारण तो सार्वजनिक हिताच्या बाबतीत रिपोर्टिंग करण्यापूर्वी व्यक्तींना परवानगी मागण्याची आवश्यकता ठेवतो. सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांच्या अधिकारांवर आणि मीडियाच्या स्वातंत्र्यावर संतुलन साधण्याच्या महत्त्वाला मान्यता दिली आहे, यावरून याचिकाकर्त्यांनी सरकारला सुरक्षा उपाय सुचविण्याची आवश्यकता आहे.

या कायद्याच्या कायदेशीर आव्हानाचे परिणाम तात्काळ मीडिया उद्योगाच्या चिंतेपेक्षा अधिक आहेत. जर DPDP अधिनियमाचे प्रावधाने कोणत्याही सुधारणा न करता कायम राहिल्यास, तर यामुळे तपासणी पत्रकारितेवर थंड प्रभाव पडू शकतो, जिथे विषयांकडून सहमती मिळवणे भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांचा शोध घेण्यास अडथळा ठरू शकते. DNPA चा दावा आहे की अधिनियमात पत्रकारिता साठी विशेष सूट नसल्यामुळे संविधानानुसार बोलण्याचे आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य धोक्यात येऊ शकते, ज्यामुळे भारतातील न्यूज रिपोर्टिंगच्या पद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल होऊ शकतो.

आगामी काळात, सर्वोच्च न्यायालयाने 17 नोव्हेंबर 2026 रोजी याचिकेवर आणि DPDP अधिनियमाच्या अंमलबजावणीवर स्थगन देण्याच्या संबंधित अर्जावर चर्चा करण्यासाठी सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे. या प्रकरणाचा निकाल भारतातील पत्रकारितेच्या भविष्यावर एक आदर्श ठरवू शकतो, जे डेटा संरक्षण कायदे प्रेस आणि जनतेच्या माहितीच्या अधिकारांबरोबर कसे संवाद साधतात हे निश्चित करेल.