दिल्ली पोलिसांनी 10 ऑक्टोबरच्या अटकांचा बचाव केला

सुप्रीम कोर्टात झालेल्या अलीकडील सुनावणीमध्ये दिल्ली पोलिस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी 10 ऑक्टोबरच्या आंदोलनांदरम्यान घेतलेल्या निवारक उपायांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, हे उपाय गुप्त माहितीच्या आधारे आणि सार्वजनिक व्यवस्था राखण्याच्या उद्देशाने घेतले गेले. कुमार यांनी स्पष्ट केले की, अटक केलेल्या व्यक्तींना जेलमध्ये ठेवले गेले नाही, तर त्यांना तात्पुरत्या केंद्रांमध्ये ठेवण्यात आले, जिथे त्यांना जेवण देण्यात आले आणि परिस्थिती सामान्य झाल्यावर त्यांना सोडण्यात आले.

पोलिस प्रमुखांनी सांगितले की, रायसीना हिलच्या चार किलोमीटरच्या परिसरात फक्त मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित करण्यात आली होती, आणि हे एक आवश्यक पाऊल होते. गृह सचिव गोविंद मोहन यांनी या दाव्याला समर्थन देताना सांगितले की, निलंबन हे कायदेशीर आणि प्रमाणित होते. दोन्ही अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या अवमानना नोटीसला उत्तर देताना खेद व्यक्त केला आणि सांगितले की, त्यांच्या निर्देशांची कोणतीही जाणूनबुजून अवहेलना केलेली नाही.

कुमार यांच्या हलफनाम्यात 10 ऑक्टोबर रोजी अनेक गाड्या रद्द झाल्याची माहिती आहे, ज्यात 9 ऑक्टोबरच्या 2 वाजल्यानंतर जाणाऱ्या गाड्या प्रभावित झाल्या. त्यांनी सांगितले की, 41 गाड्या रद्द झाल्या, ज्यामुळे प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागला. पोलिसांनी त्यांच्या कार्यांना नवी दिल्लीमध्ये शांतता राखण्यासाठी आवश्यक ठरवले, विशेषतः जेव्हा शहर महत्त्वाच्या संस्थांच्या जवळ आहे.

पोलिस प्रमुखांनी सांगितले की, 10 ऑक्टोबरच्या आंदोलनांमुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक अडथळा झाला, ज्यामुळे सामान्य नागरिक प्रभावित झाले. त्यांनी सांगितले की, या आंदोलनांदरम्यान पोलिसांना त्रास देण्यात आला, ज्यामुळे निवारक उपायांच्या निर्णयात योगदान मिळाले. कुमार यांनी पुन्हा एकदा सांगितले की, पोलिस कायद्याच्या चौकटीत राहून सार्वजनिक व्यवस्था राखण्यासाठी कार्यरत आहेत.

आगामी काळात, सुप्रीम कोर्ट अनेक याचिकांची सुनावणी करणार आहे, ज्यात आंदोलनांदरम्यान पोलिसांच्या कारवाईला आव्हान दिले आहे. न्यायालयाचे आगामी निर्णय भविष्यात सार्वजनिक आंदोलनांचे व्यवस्थापन कसे केले जाईल यावर महत्त्वाचा प्रभाव टाकू शकतात.