काँग्रेसला चार राज्यांमध्ये MLC निवडणुकांमध्ये मोठा धक्का
23 ऑक्टोबर 2026 रोजी झालेल्या विधान परिषद निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि महाराष्ट्रात महत्त्वपूर्ण पराभवाचा सामना करावा लागला.
कर्नाटका मध्ये काँग्रेसने राज्यात बहुमत असतानाही एकही जागा जिंकली नाही.
उत्तर प्रदेशात भाजप आणि एसपीने विजय मिळवला, तर बिहारमध्ये जन सुराज पार्टीने आपली ओळख निर्माण केली.
महाराष्ट्रात मतमोजणी सुरू आहे, भाजपचे सुधाकर कोहले नागपूरमध्ये आघाडीवर आहेत.
23 ऑक्टोबर 2026 रोजी झालेल्या विधान परिषद निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाला चार राज्यांमध्ये, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि महाराष्ट्रात, मोठा धक्का बसला आहे. 27 ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी सुरू झाली आणि आतापर्यंत जाहीर झालेल्या निकालांमध्ये काँग्रेसने एकही जागा जिंकली नाही, जे पक्षासाठी एक मोठा धक्का आहे.
कर्नाटका मध्ये भाजप-जेडी(S) युतीने सर्व चार विधान परिषद जागांवर विजय मिळवला, ज्यामुळे काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही. जेडी(S) चा उमेदवार ए पी रंगनाथने बेंगलुरु शिक्षकांच्या जागेवर काँग्रेसचे विद्यमान एमएलसी पुत्तन्नाला हरवले, जो युतीसाठी एक महत्त्वपूर्ण विजय आहे. भाजपने तीन इतर जागा देखील राखून ठेवल्या आहेत, ज्यामुळे त्यांची स्थिती मजबूत झाली आहे.
उत्तर प्रदेशात भाजपने 11 विधान परिषद जागांपैकी चारवर विजय मिळवला, तर समाजवादी पार्टीने (एसपी) दोन जागा जिंकल्या. भाजपच्या विजयांमध्ये बरेली-मुरादाबाद शिक्षकांची जागा आणि लखनऊ शिक्षकांची जागा यांचा समावेश आहे, तर एसपीने वाराणसी आणि आगरा-अलीगढ़मध्ये यश मिळवले. मतमोजणी प्रक्रियेत अनियमिततेच्या आरोपांनी वाद निर्माण केला, ज्यामुळे एसपीने मतमोजणीचा बहिष्कार केला.
बिहारमध्ये निवडणुकांनी अनेक अप्रत्याशित निकाल दिले, जिथे जन सुराज पार्टीने काँग्रेसला हरवून आपली पहिली जागा जिंकली. आरजेडीने देखील महत्त्वपूर्ण विजय मिळवला, भाजपकडून पटना शिक्षकांची जागा घेतली. हा निवडणूक चक्र एक बदलत्या राजकीय परिदृश्याचे प्रदर्शन करतो, जिथे नवीन पक्ष स्थापित पक्षांना आव्हान देत आहेत.
महाराष्ट्रात मतमोजणी सुरू आहे, जिथे भाजपचे सुधाकर कोहले नागपूर विभागाच्या ग्रॅज्युएट्सच्या जागेवर काँग्रेसच्या अभिजीत वंजारीच्या विरुद्ध आघाडीवर आहेत. या निवडणूक निकालांनी विधान परिषदाची रचना निश्चित करणे महत्त्वाचे आहे, कारण विद्यमान सदस्यांची मुदत लवकरच संपणार आहे. अंतिम निकाल 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत येण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे पुढील राजकीय गतिशीलता स्पष्ट होईल.


