अनबिल महेश पोय्यमोझी यांना जामीन नाकारल्यानंतर अटक

एक महत्त्वाची घटना घडली आहे, ज्या अंतर्गत तमिलनाडुचे माजी शिक्षण मंत्री अनबिल महेश पोय्यमोझी यांना सोमवारी केंद्रीय गुन्हा शाखेने (CCB) अटक केली. मद्रास उच्च न्यायालयाने त्यांच्या अग्रिम जामीन याचिकेला नकार दिल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली, ज्यामुळे त्यांना 6 नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले आहे.

पोय्यमोझी यांच्यावरचा आरोप डी सी एलंगोवन, खाजगी शाळा संघाचे सचिव, यांनी केलेल्या तक्रारीवर आधारित आहे. तक्रारीत म्हटले आहे की बी टी अरासाकुमार आणि मुथुकुमार यांनी DMK शासनाच्या काळात विविध मान्यता मिळवण्याच्या बहाण्याने खाजगी शाळा व्यवस्थापनांकडून 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम वसूल केली. तथापि, CCB ने या रकमेचा अंदाज 400 कोटी रुपये असा लावला आहे आणि पोय्यमोझी यांची ताब्यातील चौकशी या कथित घोटाळ्याची माहिती उघड करण्यासाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे.

पोय्यमोझी यांना अमिनजिकाराई येथे त्यांच्या वकिलाच्या कार्यालयातून अटक करण्यात आली आणि त्यांना चौकशीसाठी पोलिस आयुक्तांच्या कार्यालयात नेण्यात आले. सुमारे तीन तासांच्या चौकशीनंतर, त्यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी सरकारी रुग्णालयात पाठवण्यात आले आणि नंतर विशेष न्यायाधीश एल एस सथियामूर्ति यांच्यासमोर उपस्थित करण्यात आले. अभियोजन पक्षाने सांगितले की पोय्यमोझी यांच्याशी संबंधित पुरावे आहेत आणि जर त्यांना न्यायालयीन कोठडीत ठेवले नाही, तर ते पुरावे नष्ट करू शकतात किंवा साक्षीदारांना प्रभावित करू शकतात.

रक्षा वकील पी विल्सन यांनी अटकेच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केला, असा प्रश्न उपस्थित केला की एक माजी मंत्री यांच्या विरोधात अशी कारवाई का आवश्यक होती. त्यांनी असेही सांगितले की अनेक अधिकारी परवान्यांवर आणि लायसन्सवर स्वाक्षरी करतात, हे सूचित करताना की तक्रार खाजगी शाळा संघांमधील स्पर्धेमुळे झाली असू शकते. पोलीसांनी त्यांना भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत विविध कलमांखाली आरोपित केले आहे, ज्यामध्ये सार्वजनिक सेवकाद्वारे विश्वासभंग आणि फसवणूक यांचा समावेश आहे.

या प्रकरणाचे परिणाम पोय्यमोझी यांच्यापेक्षा जास्त आहेत, कारण CCB सक्रियपणे कथित भ्रष्टाचाराचे व्यापक परिणाम तपासत आहे. पूर्व मंत्री आणि त्यांच्या सहाय्यकांशी संबंधित अनेक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले, ज्यामुळे दस्तऐवज आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त करण्यात आली. प्रवर्तन निदेशालयानेही धन शोधन अधिनियमांतर्गत एक स्वतंत्र चौकशी सुरू केली आहे, ज्यामुळे या प्रकरणाशी संबंधित कोणत्याही धन शोधनाच्या क्रियाकलापांची तपासणी केली जाईल. जसे-जसे चौकशी पुढे जात आहे, अधिकारी खाजगी शाळा व्यवस्थापनांकडून गोळा केलेल्या निधीचा मागोवा घेण्यासाठी आणि योजनेत सहभागी असलेल्या इतर व्यक्तींची ओळख पटवण्यासाठी काम करत आहेत.